हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, माघ ६ गते । थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षणको माग गर्दै थप चार सरकारी निकायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी तथा अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले थप चार सरकारी नियकाविरुद्ध संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
महामन्त्री चौधरीकाअनुसार शिक्षक सेवा आयोग, नेपाली सेना, बीमा कम्पनी र प्रदेशसभा १ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । यसअघि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनमा थारु आरक्षण नुछट्याएको भन्दै मुद्दा दायर गररिएको महामन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। चौधरीकाअनुसार भोली शुक्रबार रिटको सुनुवाइ हुने समय तभएको छ ।
संविधानमै थारु समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले हालसम्म सो व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेपछि थाकस सर्वोच्च गुहार्न बाध्य भएको महामन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । थाकसले यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल प्रहरी र नेपाल टेलिकमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै गत पुस २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को थारू समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत कानुनमा पनि सोही आधारमा थारूलाई छुट्टै क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने थाकसको माग छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले कार्यान्वयन गरी थारु समुदायप्रति न्याय गर्नुपर्ने भनाई थारु अगुवा, थारु मानक भाषा मस्यौदा समितिका संयोजक कुछतनारायण चौधरीको छ । सदियौंदेखि पछि पार्दैआएको थारु समुदायलाई अहिलेको अवस्थामा आएर पनि अन्याय हुनु दुःखद हो उहाँले भन्नुभयो ।
