सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनः रिट, बुधबार पेशी


हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, माघ २५ गते । थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले सरकारी विज्ञापनमा थारु क्लष्टरअनुसार आरक्षणको व्यवस्थाको माग गर्दै पुनः सरकारी संघ संस्थाका विरुद्ध सर्वोच्चमा मंगलबार रिट दायर गरेको छ ।

थाकसका महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले थाकसको तर्फबाट संयुक्तरुपमा सो रिट दर्ता गराउनुभएको हो । रिट निवेदनमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमति प्रदेश हेटौडा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बागमति प्रदेश हेटौडा, नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरवार, व्यवस्थापिका संसद सिंहदरवार, लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, थारु आयोग नेपाल अनामनगरलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

थाकसका महामन्त्री चौधरीकाअनुसार लोकसेवा आयोग बागमति प्रदेश हेटौडाले २०७८ माघ ४ गते र २०७८ माघ १० गतेको विभिन्न पदको विज्ञापनमा कर्मचारी माग्दा थारु क्लष्टर नछुट्याएकाले थारु क्लष्टर छुट्याएर पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो । उहाँकाअनुसार सर्वोच्चले भोली माघ २६ गते बुधबार बहसको पेशी तोकेको छ ।

नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापन गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै क्लष्टर खुलाएर विज्ञापन गर्न माग गरिएको भएपनि त्यसको प्रवाह नगरी विज्ञापन खोल्दा आफूहरुको आपत्ति रहेको महामन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । संविधानले गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आफूहरुको माग रहेको उहाँको भनाई छ ।

नेपाल सरकार र थारु समुदायबीच विभिन्न मितिमा भएको सहमति, सम्झौतामा पूर्ण समावेशी व्यवस्थाको अंगीकार गर्ने प्रतिवद्धता जनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले बताउनुभयो ।

लोकसेवा आयोग बागमति प्रदेश हेटौडाले प्राविधिक तथा अप्राविधिक तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी कोटामा विज्ञापन खोलेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया