हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, माघ २७ गते । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षण कोटा नछुट्याएको विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई कारण देखाउ अल्पकालिन आदेश जारी गरेको छ । थारु कल्याण कारिणी सभा (थाकस) तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले सर्वोच्चमा दिनुभएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश गरेको हो ।
थाकसको तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा. भिमार्जुन आचार्य, ठाकुररमण आचार्य, मुक्तिनारायण प्रधान, श्रवणकुमार चौधरी, मनोजकुमार चौधरी, सुनिलकुमार पटेल, रविन्द्र तामाङ, सीता भट्ट, इन्दिरा सिलवाल, मनोजकुमार साह र पशुपतिकुमार पण्डितले वहस गर्नुभएको थियो ।
रिटमाथि भएको बहसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग सुर्खेत, लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं, प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमति प्रदेश हेटौडालाई बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
साथै सो विज्ञापनका सम्बन्धमा के केसो भएको हो भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी फागुन ९ गते सर्वोच्चले बोलाएको छ । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले गरेको अल्पकालिन आदेश सराहनीय भएको र संविधानको व्यवस्थाअनुसार थारु समुदायलाई आरक्षणमा राख्नुपर्ने थारु अभियन्ता तथा थारु मानक भाषा मस्यौदा समितिका संयोजक कुछतनारायण चौधरीले बताउनुभयो । दुवै पक्षसँग छलफल पश्चात् सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
