सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि तय गरेको छ । निर्वाचनको मिति तय भएसँगै जनतामाझ दलीय लिखित प्रतिवद्धता गर्न घोषणापत्र जारी गर्ने गरिएको छ । चुनावताका प्रतिवद्धता जनाउने कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने दलहरुको पुरानै कार्यशैली हो । घोषणापत्र केवल जनता झुक्याउने अस्त्रमात्र बन्दैगएको देखिन्छ । यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा गरिएका दलीय चुनावी घोषणापत्र कति कार्यान्वयनमा आए, समीक्षा गर्ने बेला हो । दलहरुले त्यही घोषणापत्र ‘कपी पेष्ट’ गर्ने कि कार्यान्वयन गर्दै नयाँ कामको प्रतिवद्धता जनाउने गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्छ ।
यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा गरिएका दलीय चुनावी घोषणापत्र कति कार्यान्वयनमा आए, समीक्षा गर्ने बेला हो ।
चुनावको मुखमा दलहरूका घोषणापत्र आकर्षक र महत्वाकांक्षी रुपमा आउँछन् । यसअघिको निर्वाचनमा गरिएका दलीय घोषणापत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रीत देखियो । यो पाँच वर्षे अवधिमा आर्थिक समृद्धिको काम कति भए, कति बाँकी छ जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ राजनीतिक दलका नेताहरुले । फेरि त्यही एजेण्डा लिएर दलहरु जनताबीच जाने समय आइपुग्दैछ । दस वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब पु¥याउने, पन्ध्र बीस हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, तीन वर्षभित्रै इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गरी विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन चलाउने, पाँच वर्षमा गरिबीमुक्त राष्ट्र बनाउने, लाखौं नागरिकलाई रोजगारी दिने यावत आकर्षक प्रतिवद्धता दलहरुले लिखितरुपमा यसअघि गरेका थिए । कति पूरा भए भएनन् समिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । बितेका यी पाँच वर्षमा गरिएका कामको फेहरिष्ट नेताहरुले जनतालाई जानकारी गराउन सक्नुपर्छ ।
उसो त निर्वाचनमा मतदाताले उम्मेदवार छान्ने मापनको एउटा विधि घोषणापत्र हो भनिन्छ । दलको ती लिखित प्रतिवद्धताको आधारमै मतदाताले उम्मेदवारलाई भोट दिनुको विकल्प रहँदैन । कसैले उम्मेदवारको कार्यशैली र व्यक्तित्व देखेर भोट हाल्छन् । कसैले दलीय चुनावी घोषणापत्रको आधारमा भोट दिन्छन् । दलहरुले समग्र विकासको आर्थिक, राजनीतिक, कार्यदिशा र मार्गचित्र समेटेर घोषणापत्र तयार गर्नेगरेका छन् । विज्ञहरुको सहयोगमा तयार पारिने घोषणापत्र आकर्षक र लोभलाग्दा हुन्छन् । तर घोषणापत्र सबै मतदातामाझ पुग्दैनन् । केवल आकर्षक नारा दूरदराजसम्म पुग्छन् । मतदाताले घोषणापत्र अध्ययन गरेर आफूलाई मन परेको पार्टी र उम्मेदवार छान्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । चुनावी घोषणापत्र घोषणा मात्र गर्ने हो कि कार्यान्वयन पनि गर्ने हो मतदाताले दल र नेतालाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । कार्यान्वयन नहुँदासम्म घोषणापत्र केवल कागजको पुलिन्दा हो । दलले आफ्नो क्षमता र व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्षलाई समीक्षा गरेर घोषणापत्र बनाउनु पर्ने हो । त्यसो गरेको देखिदैन ।
पैसा खर्च गर्नसक्ने उम्मेदवारले जित्छ भन्ने मानसिकताले दलभित्र घरजम गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर नतागोता पोस्ने, राम्रोभन्दा हाम्रो उम्मेदवारलाई स्थान दिने प्रबृत्ति पनि छ ।
दलहरुबीच चुनावताका घोषणापत्र बनाउने होडबाजी चल्छ । कार्यान्वयनमा होडबाजी चल्दैन । घोषणापत्रमै एक दलले अर्को दलको उछितो काढ्ने काम धेरै गरिन्छ । ऊ भन्दा म अब्बल, उसको दलभन्दा मेरो दल अब्बल सावित गर्ने कागजी प्रयास घोषणापत्रमा हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । कार्यान्वयन नहुँदासम्म यो त फगत जनतालाई गुमराहमा राखेर आफूलाई जनताप्रति जिम्मेवार देखाउने प्रपञ्च मात्र हुन जान्छ । नेताहरु एकले अर्कालाई गाली गरेरै आफू लोकप्रिय बन्ने प्रयास धेरै गर्छन् । आफ्नो कमजोरीको समिक्षा गर्दैनन् । अरुको सानो कमजोरीलाई पहाड बनाउने प्रबृत्ति नेताहरुमा विद्यमान छ । जनतालाई आफ्ना योजना, मार्गचित्रका आधारमा आकर्षित गर्नमा तल्लिन हुन्छन् । उसै पनि दलले तय गर्ने उम्मेदवारमा धेरै कमजोरी छन् । ‘मनी र मसल’ प्रदर्शन गर्नसक्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । पैसा खर्च गर्नसक्ने उम्मेदवारले जित्छ भन्ने मानसिकताले दलभित्र घरजम गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर नतागोता पोस्ने, राम्रोभन्दा हाम्रो उम्मेदवारलाई स्थान दिने प्रबृत्ति पनि छ । एउटा वडा अध्यक्ष जित्नलाई करोडौं रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार हेर्ने गलत प्रबृत्ति छ । यो शैलीले चुनावी घोषणापत्रको महत्वलाई ओझेल पार्छ ।
उसो त चुनावी घोषणापत्रमा जनताको धेरै विश्वास देखिदैन । चुनावताका गरिने प्रतिबद्धता भोटको आसक्तिले अघि सारिएका लोभलाग्दा नारा मात्र हुन् भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । तर चुनावी घोषणापत्र भनेको प्रतिबद्धतापत्र हो, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जानैपर्ने हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका योजना, कार्यक्रमका आधारमा नेता र नेतृत्व चयन हुनसके मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ । २०७४ को निर्वाचनमा प्रमुख दलले जारी गरेको प्रतिवद्धतालाई हेर्दा राम्रा प्रतिवद्धता देखिन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।
चुनावी घोषणापत्र भनेको प्रतिबद्धतापत्र हो, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जानैपर्ने हुन्छ ।
तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चुनावी गठबन्धन गरेर संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए । ती घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु हेर्दा लोभलाग्दा छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर रह्यो । घोषणापत्रका एउटा बुँदाहरुमा राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरुप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिने छ । यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको सुसंस्कृत र समृद्ध समाजवाद हुनेछ । सामन्तवादका अवशेषहरूलाई समाप्त पारिने छ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने छ । सार्वजनिक क्षेत्रसंगै नीजि क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्वकासाथ विकास गरिने छ । अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित गरिनेछ उल्लेख थियो ।
अर्को बुँदामा मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित पीडित, गरीब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन गरिनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरु निर्देशित हुनेछन् । सबै वर्ग, तह र समुदायका जनतालाई समान रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ पारिनेछ उल्लेख भएको देखिन्छ ।
अर्को बुँदामा आर्थिक विकासलाई तीव्ररुपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास तथा आम विद्युतीकरण, आधुनिक प्रविधि सहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरुको तीव्र विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण, पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र नवनिर्माणको आवश्यकता अनुरुप मानव संशाधनको विकासलाई योजनावद्ध ढंगले अघि बढाइने छ उल्लेख थियो ।
त्यसैगरी अर्को एक बुँदामा आगामी पाँच बर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइनेछ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिने छ । १० बर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरीकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको थालनी गरिनेछ । यस शताव्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइनेछ प्रतिवद्धता देखिन्छ ।
सोहीअनुसार अर्को बुँदा हेर्दा आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत उपलव्ध गराइनेछ । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेष्टुरेन्टहरुमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ । आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागु गरिनेछ । अझै पनि बिजुलीबाट बञ्चित घरपरिवारमा २ बर्षभित्र विद्युत उपलव्ध गराइनेछ । आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ भनेर प्रतिवद्धता गरिएको थियो ।
सोहीअनुसार अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली काँग्रेसको चुनावी घोषणापत्रको एक बुँदामा उच्च र फराकिलो आर्थिक बृद्धिको महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गर्दै नेपाली काँग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार (प्रचलित मूल्यमा) रु. ५० खर्ब र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय एकलाख पचास जहारभन्दा बढी हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने छ उल्लेख थियो ।
अर्को बुँदामा आगामी दश वर्षभित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आयभएको गतिशील राष्ट्र बनाउने संकल्पका साथ काँग्रेस क्रियाशील रहने छ । यसकालागि प्रचलित मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकार आजकोभन्दा चार गुणा ठूलो बनाउनुपर्ने छ । कम्तिमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक बृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्दै हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न काँग्रेस प्रतिवद्ध छ भन्ने देखिन्छ ।
अर्को बुँदा हेर्दा सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा आगामी तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिनेछ । प्राङ्गारिक मलको औद्योगिक उत्पादनका लागि सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान, प्रविधि तथा आवश्यकताअनुसार पूँजीगत लगानीमा सहयोग गरिनेछ । एक गाउँ एक उत्पादन तथा एक नगर एक कार्यक्रमलाई जोड दिई विशेष प्रकृतिको कृषि प्रसार सेवा विस्तार गरिनेछ भन्ने प्रतिवद्धता थियो ।
आगामी निर्वाचनमा जानुअघि पाँच वर्षअघि जनताका सामुन्ने गरिएका बाचाबारे दलका नेताहरु गम्भीर समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्को बुँदामा आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपालाई मासु, माछा, दुग्धपदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुककोरुपमा उभ्याइनेछ । कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौं, वीराटनगर, विरगञ्ज, भैरवा र नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ उल्लेख थियो । त्यस्तै, अर्को बुँदा हेर्दा आगामी दश वर्षमा नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुको संख्या ३२ लाख पुर्याउने लक्ष्यसहित गुणात्मक बृद्धिमा जोड दिइने छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई वर्षमा पाँच दिन घुमघाम विदा र रु. २५ हजार नगद प्रोत्साहन दिइने छ उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
माथिको यी प्रतिवद्धता कति पूरा भए भन्नेकुरा नागरिकलाई राम्रो जानकारी छ । यस पाँच वर्षे अवधिमा बाम गठबन्धनको सरकार पनि बन्यो । अहिले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । तर घोषणापत्रमा गरिएका ती प्रतिवद्धता पूरा हुन सकेको छैन । आगामी निर्वाचनमा जानुअघि पाँच वर्षअघि जनताका सामुन्ने गरिएका माथिका यी बाचाबारे दलका नेताहरु गम्भीर समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ ।
