हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, फागुन ११ गते । थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) को तर्फबाट सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षणको माग गर्दै परेको रिटमाथि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने समयावधि सरेको छ । यसअघि माघ २६ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले फागुन ९ गतेका लागि उत्पेषण रिट निवेदक र विपक्षीसँग छलफल गर्नेगरी समय निर्धारण गरेको थियो ।
थाकसका महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीकाअनुसार फागुन ९ गतेका लागि बोलाइएको छलफल अब १५ गते आइतबारका लागि सारिएको छ । विपक्षी बनाइएका सरकारी पक्षसहितको उपस्थितिमा रिट निवेदक थाकसको तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरी, अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरी, रिटमाथि वहस गर्नुहुने कानुन व्यवसायीहरु समेतको उपस्थितिमा सरकारी विज्ञापनमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार थारु आरक्षण किन नगरिएको हो ? भन्ने बारेमा दुई पक्षीय छलफल हुने बताइएको छ ।
थारु अभियन्ता तथा थारु मानक भाषा मस्यौदा समितिका संयोजक कुछतनारायण चौधरीकाअनुसार यसअघि सर्वोच्चले दिएको अल्पकालिन आदेशअनुसार सरकारी विज्ञापनहरु तत्कालका लागि स्थगित गरिएका छन् । दुवै पक्षको छलफल पछि सर्वोच्चले दिने अन्तरिम आदेशअनुसार कार्यान्वयनमा जाने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । थाकसले ११ वटा सरकारी कार्यालयविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
थाकसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय सिंहदरवार, लोकसेवा आयोग अनामनगर, लोकसेवा आयोग बागमति प्रदेश हेटौडा, लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, लोकसेवा आयोग प्रदेश १, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाली सेनाको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बाणिज्य बैंक, शिक्षक सेवा आयोग, विमा संस्थान, नेपाल दूर संचार संस्थान, थारु आयोगसहितलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो । रिटमाथि सुनुवाई भई दुवै पक्षसँग छलफलको मिति सर्वोच्चले तय गरेको हो ।
