हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, कात्तिक १६ गते । उच्च अदालत तुलसीपुरले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश बुटवललाई आरक्षणमा थारु कोटा नछुट्याई तत्कालका लागि पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) दाङ शाखाका अध्यक्ष भुवन चौधरीले हाल्नुभएको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सो अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो । सो कार्यालयले विभिन्न पदमा गत भदौ २४ र असोज २८ गते विज्ञापनमार्फत पदपूर्तिको माग गरेको थियो । त्यसमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारु कोटा नछुट्याएको भन्दै थाकसले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
सो रिटमाथि अधिवक्ताहरु मोहनप्रसाद धिताल, भुवनेश्वर शर्मा, रामशरण चौधरी, श्रीराम चौधरी, पुष्करबहादुर भण्डारीले बहस गर्नुभएको थियो । अल्पकालिन आदेशमा पन्ध्र दिनभित्र त्यसको जवाफ प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशमा थारुको जनसंख्या १५ दशमलव १५ प्रतिशत र नेपालको कुल जनसंख्याको ६ दशमलब ६ प्रतिशत थारुको जनसंख्याअनुसार आरक्षण कोटाको माग थाकसले दावी गर्दैआएको छ ।
