पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयले सर्वोच्चको पत्र बुझेन


हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, मंसिर २१ गते । सर्वोच्च अदालतले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय गोठगाउँ मोरङलाई पठाएको सूचना तीन महिना पुग्दा पनि सो कार्यालयले बुझेको (तामेली गरेको) छैन । सर्वोच्चले गत भदौ २१ गते सो विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यालयलाई बाटोको म्यादसहितको सूचना पठाएको थियो । तर सो कार्यालयले आजको मितिसम्म सूचना नबुझेको अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले बताउनुभयो ।

रिट निवेदक अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले विपक्षी सो कार्यालय समेतउपर उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले भदौ १७ गते आदेश पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

आदेश पत्रमा लेखिएको थियो, “भदौ १७ मा इजलाससमक्ष पेश हुँदा भएको आदेश र रिट निवेदनको नक्कल एक एक प्रति समेत संलग्न गरी.यो सूचना म्याद जारी गरिएको छ । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सवुद प्रमाणसहित यो सूचना पाएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिन भित्र आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत यस अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नु होला ।”

उल्लेखित म्याद गुजारी बसेमा प्रस्तुत रिट निवेदन कानून वमोजिम हुनेछ भनी आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा उक्त आदेशानुसार गराउनु भनी आदेशपत्रमा व्यहोरा लेखिएको थियो । .

लिखित जवाफ फेश गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराको समय व्यहोरा उल्लेख गरी पठाएको आदेशपत्र सेवा आयोगको कार्यालयले नबुझ्दा सर्वोच्चले दिएको आदेशको समेत अपहेलना हुन पुगेको छ । सर्वोच्चले विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका अधिकृत सुदिप पोखरेलको नाममा सो आदेशपत्र प्रेषित गरेको थियो ।

आदेशपत्रमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा लेखिएको थियो, “म्याद बुझेको मितिले आदेशमा उल्लेखित म्याद भित्रै यस अदालतमा दाखिला हुनेगरी सरकारबाट प्रतिनिधित्व हुने कार्यालय मार्फत र व्यक्तिको हकमा स्वयम् उपस्थित भई वा कानुन बमोजिम वारेसमार्फत लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।” त्यस्तै, म्याद नाघेमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ५५ बमोजिम म्याद तारेख थाम्ने निवेदन समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । तारेख गुजारेमा थाम्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालत नियामावलीको नियम १३ को रित पुर्याउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कानुनको रित पुर्याइ म्यादभित्रै सर्वोच्च अदालतमा दाखिल हुनेगरी लिखित जवाफ पठाउनु पर्नेछ । रित नपुगी वा म्याद नाघी आएमा जवाफ दर्ता हुने छैन, फिर्ता गरिनेछ भनेर आदेशपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयले अनेक बहाना बनाएर सर्वोच्चको आदेशपत्र तामेली नगरेको थारु अगुवा कुछतनारायण चौधरीले बताउनुभयो । थारु कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ताप्रक्रिया तथा थारु आरक्षणका लागि संघर्षरत रहनुभएका थारु अगुवा चौधरीले त्यस विषयमा प्रक्रिया पुर्याएर थप स्टेप चाल्ने बताउनुभयो ।

गत भदौ १७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सेवा आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको थियो । सो कार्यालयले शाखा अधिकृतदेखि अन्य पदका लागि विज्ञापन आव्हान गर्दा थारु आरक्षण कोटा नछुट्याएको भन्दै अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले थाकस सँगको सहकार्यमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया