हमार पहुरा डट कम
सप्तरी, मंसिर २८ गते । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य एवम् सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार लेखीले सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेश थारुलाई झुक्याउने र अपराधि चोख्याउने प्रपञ्च मात्र भएको बताउनुभएको छ । सप्तरीको राजविराजमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानविपरीत भएको उहाँको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता लेखीले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानसम्मत नरहेको दावी गर्नुभयो । सरकारले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीहरुलाई रिहाई गर्ने बहानामा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अध्यादेश ल्याएर षडयन्त्र गरेको उहाँले बताउनुभयो । सोझासाझा थारु समुदायको आँखामा छारो हाल्न योजनावद्ध रुपमा अध्यादेशको खेल सरकारले रचेको उहाँको टिप्पणी छ । नेता लेखीले रेशम चौधरीलाई छुटाउने बहानामा अफ्ताव अलि र प्रहरी संगठनका बिभिन्न अपराधिक मुद्दाका दोषीहरुलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो ।
नेता लेखीले रेशम चौधरीलाई छुटाउने बहानामा अफ्ताव अलि र प्रहरी संगठनका बिभिन्न अपराधिक मुद्दाका दोषीहरुलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउनु नै थियो भने निर्वाचनभन्दा अगाडि किन ल्याएन ? जिज्ञासा गर्नुहुँदै नेता लेखीले टीकापुर घटनाको दोसी करार गरिएका निर्दोस थारुलाई अविलम्ब रिहाई गर्न माग गर्नुभयो ।
नेता लेखीले सरकारले थारुहरुलाई देखाएर अरुलाई छुटाउने चालबाजी गरिरहेकाले त्यसमा थारु समुदाय सचेत हुनुपर्र्ने बताउनुभयो । थारुहट आन्दोलन सामाजिक न्याय, समानता, संघीयता र समाबेशी प्रतिनिधित्वका लागि भएको चर्चा गर्दै नेता लेखीले लाल आयोगको प्रतिबेदनले टीकापुर घटनाका आरोपिहरु निर्दोष रहेको प्रमाणित गरेको बताउनुभयो । लाल आयोगको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेता रेशम चौधरीमाथि राज्यले गैरनागरिकको व्यवहार गरेको चर्चा गर्नुभयो ।
२०७४ सालमा जनताको मतबाट संसद बनिसकेका चौधरीलाई कुनै जातपातको नाममा भेदभाव गरिनु संविधानविपरीत भएको दावी गर्दै नेता लेखीले सबै नेपाली जनताको लागि एउटै कानुन, निर्वाचन ऐन एउटै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
