हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, फागुन ७ गते । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वा लोपोन्मुख समुदायका लागि संरक्षित र स्वायत्त ऐन ल्याउने बताउनुभएको छ ।
मोरङको विराटनगरमा विराट राजवंशी जातिको १६ औँ शनिबार भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताउनुभएको हो । लामो संघर्षपछि आफूहरुले संविधानमा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको औल्याउँदै मन्त्री मोदीले भने, “लामो संघर्ष र आन्दोलनपछि संविधानमा हामीले अल्पसंख्यक र उत्पीडित जातिको सरंक्षणका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकेका हौँ, तर ऐन ल्याउन सकेका छौँ ।”
मन्त्री मोदीले विराट राजवंशी तथा मुलुकका अन्य उत्पीडित जातिहरुको पहिचानलाई स्थापित गर्न स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री मोदीले विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र घोषणाको मुख्य जिम्मेवारी आफूले सम्हालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक ऐन ल्याउने काममा आफू जुट्ने बताउनुभयो ।
अधिकार प्राप्त नभएसम्म संघर्ष गर्न जरुरी भएको मन्त्री मोदीको भनाइ छ । “तपाईहरुले आफ्नो पहिचान भएन भनेर भन्नुभएको छ । पहिचानका लागि तपाईहरु लडिरहनुभएको छ” मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “संविधानले १ प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका उत्पीडित, अल्पसंख्यक जातजातिको बसोबास र पहिचानका लागि स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ ।”
मन्त्री मोदीले क्रान्तिकारी भाषण गर्दैमा अधिकार प्राप्त नहुने बताउँदै अधिकारका लागि पहिचानको मुद्दा बोकेका दललाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । राजवंशी समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्न आफूले गर्नुपर्ने पहलकदमी गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विराट राजवंशीको उत्पति, बसोबासलगायतका सन्दर्भमा वस्तुगत परिस्थिति बुझ्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो ।
भेलालाई आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यहरु केदार कार्की, जयप्रकाश चौधरी, गयानन्द मण्डल, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
