हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, जेठ १३ गते । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बनाइनु पर्ने कानुनहरु निर्माण गर्न सरकार तथा मातहत निकायको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो आदेश गरेको हो ।
थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) का महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीको तर्फबाट निजामती कर्मचारीमा तथा सरकार मातहत निकायका सबै विज्ञापनमा संवैधानिक व्यवस्थामा रहेको थारु क्लष्टरअनुसार विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षणको माग गर्दै दायर रीटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश गरेको छ ।
संविधानको धारा ४७ ले संविधान जारी भएको मितिले ३ वर्षभित्र सबै ऐन नियमहरु निर्माण गरी लागू गर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म संघीय संसदबाट संवैधानिक व्यवसथाअनुसार ऐन बनी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले नौ महिनाभित्र सबै ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
संविधानमा थारुसहित पछाडि परेका वर्ग समुदायको क्लष्टरअनुसार विज्ञापनमा आरक्षणमा व्यवस्था गर्न कानुनको अभाव देखिएकाले सो कानुन निर्धारित समयभित्र (९ महिना) भित्र जारी गर्नसक्न सर्वोच्चको आदेश रहेको छ ।
थारु समुदायको क्लष्टरका लागि राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्न कानुनको आवश्यकता रहेको र सो कानुन संघीय संसदबाट निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको नाममा सो आदेश जारी गरेको छ ।
“कानुनी व्यवस्थाले थारु लगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागू भएपश्चात् कायम हुन आउने कुल पदहरुमध्ये समावेशी समुहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसावबाट यो आर्थिक वर्षमा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रुपमा गुम्न गएका पदहरु समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनु” आदेशमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ
