हमार पहुरा डट कम
ललितपुर, साउन १४ गते । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले थारु अधिकारको संघर्षमा सरकारको तर्फबाट समुदायलाई साथ रहने बताउनुभएको छ ।
शनिबार ललितपुरमा आदिवासी थारु कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समाजले आयोजना गरेको विचार गोष्ठी तथा साधारणसभामा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
थारु समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएकाले सबैले एक भएर यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
मन्त्री मोदीले आदिवासी थारुको अधिकारको कुनै पनि आन्दोलनमा आफ्नो साथ रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “२०७० सालदेखि नै मैले सांसद्को रुपमा लगातार प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, संविधान निर्माणको बेलामा थारु समुदायको हक र अधिकारका लागि भएको आन्दोलनको अगुवाई पनि गरेको थिएँ उहाँले भन्नुभयो ।
आदिवासी थारुको अधिकारको लडाईको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर मैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छु, आगामी दिनमा हुने कुनै पनि अधिकारको लडाईमा मेरो साथ र समर्थन रहन्छ ।
“आदिवासी थारुको अधिकारको लडाईको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर मैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छु, आगामी दिनमा हुने कुनै पनि अधिकारको लडाईमा मेरो साथ र समर्थन रहन्छ” मन्त्री मोदीले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । निजामती ऐन साउन महिनाभित्र संसदमा टेबुल गर्ने तयारी भएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
ऐनका सबै कामहरु सकेर आफूले पदभार ग्रहण गरेको साढे दुई महिनामा नै रायका लागि अर्थ र कानुनमा पठाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मैले सबैसँग कुरा गरिसकेको छु, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पनि अब राय लेखेर पठाउँदैछ, सबै प्रक्रिया सकेर यही महिनाभित्र यो ऐन टेबुल गर्ने तयारी छ ।”
मन्त्री मोदीले ऐनमा सबैको भावना समेटिएको दावी गर्नुभयो । “सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर राय लिएको छु, सबैका भावनालाई ऐनमा समेट्ने प्रयास भएको छ” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु, विशेष अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सचेतक रुपा शोसी चौधरी, पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसिभा सदस्य तेजुलाल चौधरी, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद कल्पना चौधरी, रास्वपाका सांसद अशोक चौधरी, लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरी, नागरिक उन्मुक्तिका सांसद लालवीर चौधरीलगायतले आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो ।
