हमार पहुरा डट कम
काठमाडौं, साउन २२ गते । संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायका अगुवाले आपत्ति जनाएका छन् । थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग क्लस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा त्यस्तो नगरिएको भन्दै सो समुदायले आपत्ति जनाउँदै विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समुदायका अगुवाले शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । थारु समुदायबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व गरेकाहरु पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिएको समुदायको आरोप छ । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकारले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उहाँहरुको चेतावनी छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले नेपाल सरकारले बारम्बार थारु समुदायमाथि दमन गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । थारुलाई सरकारले नै विद्रोही बनाएको उहाँको भनाइ छ । संविधानको भावनाविपरित शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको बताउँदै उहाँले उक्त शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता नलिएको खण्डमा अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी दिनुभयो । संघीय शिक्षा ऐन र संघीय निजामति ऐनमा थारुको कोटा सुनिश्चित नगरिएको खण्डमा सरकार ढल्न सक्ने उहाँको चेतावनी छ ।
थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि शोषण गरेको आरोप लगाउनुभयो । विभिन्न राजनीतिक दलले सत्ता र शासनको लागि मात्रै थारुलाई प्रयोग गरेको उहाँको आरोप छ । अहिलेको शिक्षा विधेयकमा पनि थारुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।
‘अहिले जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी सरकारको प्रमुख हुँदा पनि र संविधान बनिसकेको अवस्थामा पनि त्यो संविधानलाई मिचेर गैरकानुनी र गैरराजनीतिक तरिकाले थारुहरुमाथि शिक्षा ऐनको नाममा दमन गर्न खोजिएको छ । यो संविधानले पनि थारुलाई अधिकार दिएको छैन । थारुको अधिकार सुनिश्चित छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्व सांसद गंगा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु क्लस्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुको पहिचान र आउने सन्ततिका अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताउनुभयो । ‘हामी राज्यबाट शोषण र दमनमा परिरह्यौं । आज फेरि पनि हाम्रो पढेलेखेका य्ुवाहरुको गाँस, बास, कपास खोस्ने दुष्प्रयासका साथ यो विधेयक सुनियोजित तरिकाले आएको हामीलाई महसुश भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसप्रति हाम्रो सिङ्गो थारु समुदायको ध्यानाकार्षण भएको छ । थारु समुदायले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयप्रति खेद प्रकट गर्दछ ।’
पूर्व मन्त्री जनकराज चौधरीले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण रहेको बताउनुभयो । ‘अहिले पनि संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण छ । जसभित्र अझैं पनि उत्पीडित वर्गका हकअधिकार सुनिश्चित छैन’ उहाँले भन्नुभयो । संविधानको मूल्य मान्यतालाई पनि वर्तमान सरकारले लत्याएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीले विधेयक क्याविनेटमा लैजाँदा सविधान समेत नपढेको उहाँको टिप्पणी छ । हचुवाको भरमा क्याविनेटमा शिक्षा विधेयक लगिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीले सरकारले संविधानको मर्मविपरीत कदम चालेमा त्यसविरुद्ध जान आफूहरु बाध्य हुने बताउनुभयो । २०७२ को संविधानले थारुहरुको क्लस्टर छुट्टै राखिएको स्मरण गराउँदै उहाँले शिक्षा ऐन संसद्मा पठाएर पारित भएको खण्डमा टीकापुरमा उत्रिएको जसैगरी माइतीघरमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो ।
आदिबासी थारु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समाजका अध्यक्ष महेश्वरप्रसाद चौधरीले शिक्षा ऐनलाई संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेश भएमा अदालतको अवहेलना हुने बताउनुभयो । थारु समुदायबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई विधेयक रोक्न आग्रह गर्नुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइनबाट
