हमार पहुरा डट कम
धनगढी, भदौ ६ गते। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न यहाँका मूलबासी थारु र रानाथारु समुदायले संयुक्तरुपमा प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।
माग सम्बोधनका लागि गणेशबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने म्यान्डेट पाएको छ ।
ऐनमा थारु र रानाथारु समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी कोटा १८ प्रतिशत कायम गर्न माग गर्दै दुवै समुदायले ऐन संशोधन गर्न माग गरेका हुन्। ऐनमा थारु समुदायको समावेशी कोटा १५ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । प्रदेश सभाबाट विधेयक पािरत भएको छ । जनगणना २०७८ अनुसार थारु समुदायको प्रदेश भित्र रहेको कुल जनसङ्ख्याको आधारमा यो आरक्षण कोटा १८ प्रतिशत हुनेगरी संशोधन गर्न सो समुदायको माग रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट थारु समुदायको विरोधकाविच सर्वसम्मतले पारित भएको थियो। प्रदेश सभा बैठक चल्नुअघि थारु र रानाथारु अगुवाहरुले प्रदेश सभाको मूल गेटमा धर्ना दिएका थिए।
धर्ना स्थलमै आएर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संशोधन प्रक्रियामार्फत माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। विरोधका बाबजुद विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएपछि थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, नगर भल्मन्सा समिति धनगढी, रानाथारु उत्थान मञ्च, नेपाल रानाथारु समाज, थारु नागरिक समाज, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, थारु विद्यार्थी समाजले संयुक्तरुपमा विरोध जनाउँदै ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
