काठमाडौं, माघ १३ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा सरकारले हालसम्मकुनै निर्णय नगरेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियनका पदाधिकारीसँग बुधबार भएको भेटमा रार्इले आमसञ्चार प्रतिष्ठानका बारेमा सार्वजनिक भएजस्तो कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो । ‘बाहिर ठूलो हल्ला र आक्रोस आएको सुन्छु, त्यस्तो रुपमा आउनुपर्ने विषय हो जस्तो मलाइ लाग्दैन‘, उहाँले भन्नुभयो, प्रतिष्ठानको नामबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम हटाएको पनि होइन ।‘
“भट्टराई पत्रकारितासँग जोडिएको कुरा साँचो हो, त्यसकारण भट्टराईको नाम जोडिएकोमा मलाइ कुनै अन्यथा लाग्दैन ।
युनियनले प्रतिष्ठानको नामबाट वर्तमान सरकारले भट्टराईको नाम हटाउन लागेको भन्दै केही दिनदेखि विरोध गर्दै आएको छ ।
आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएर यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खोजेको भन्दै सञ्चारमन्त्री राईले प्रतिष्ठानका नाममा कुनै विवाद भए त्यो आफूले भन्दा पनि सबै सरोकारवालाले आपसमा छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्ने विषयभएको धारणा राख्नुभयो ।
नामका बारेमा आफ्नो कुनै मत नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले यदि नाममा विवाद भए त्यसका बारेमा आफू छलफल नगरी निर्णय गर्नेपक्षमा पनि नभएको बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री राईले भन्नुभयो– म मन्त्री भएर आएपछि भयङ्कर रुपमा नाम हटायो, हटाउँदैछ, अपमान गर्यो भन्ने होला । यो होइन, म विवेक गुमाएर यहाँ बसिरहेको छैन । म त्यसप्रकार कुनै निर्णय गर्दिन ।‘
म मन्त्री भएर आएपछि भयङ्कर रुपमा नाम हटायो, हटाउँदैछ, अपमान गर्यो भन्ने होला । यो होइन, म विवेक गुमाएर यहाँ बसिरहेको छैन । म त्यसप्रकार कुनै निर्णय गर्दिन ।‘
भट्टराईको योगदान र इतिहासका बारेमा आफूलाई जानकारी भएको र उहाँ राष्ट्रकै सम्मानित नेता भएको चर्चागर्दै मन्त्री राईले भन्नुभयो, “भट्टराई पत्रकारितासँग जोडिएको कुरा साँचो हो, त्यसकारण भट्टराईको नाम जोडिएकोमा मलाइ कुनै अन्यथा लाग्दैन । जहाँसम्म नाममा कुनै विवाद हुन्छ वा छ भने त्यो प्रक्रियाअनुसार टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।‘
त्यस्तो ठूलो विवाद भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासँग छलफल गरेर त्यसबारेमानिर्णय लिइने मन्त्री राईको भनाइ छ ।
भेटमा युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले राजनीतिक तहमा सहमति भएर नै नेपाल पत्रकार महासङ्घका संस्थापक सभापतिभट्टराईको नाममा आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने सहमति भएको र सोहीअनुसार नै बजेटमार्फत प्रतिष्ठान सार्वजनिक भएको बताउनुभयो ।
