काठमाडौं, फागुन १५ गते । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नाका अबरोध पूर्णरुपमा हटिसक्दासमेत इन्धन र ग्यासको वितरण प्रणाली सहज नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै मोर्चाले सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा बसेको मोर्चा सचिवलयको बैठकले त्यस्तो निर्णय गर्दै सरकार आफै भ्रष्टाचार र कालोबजारीमा लिप्त रहेको आरोप लगाएको छ । बैठकले भूकम्प पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिकोमाग समेत गरेको छ । बैठकले राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
मोर्चाले आन्दोलन अवधिको यातायातमा लागेको जरिवाना, बैंकको व्याज, विद्यार्थीको मासिक शुल्क मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मोर्चाले हालैभएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पूर्णरुपमा असफल भएको ठहर गरेको छ ।
“दुई देशको संयुक्त विज्ञप्ति नआउनु, गुजरात भ्रमणका क्रममा नेपाली झण्डाको अपमान हुँदा सरकारले कुनै आपत्ति प्रकट नगर्नु र भारतसँगको सातबुँदे सहमतिमा सन् २००९ कै सहमतिको कुरा दोह¥याइएर आउनु कूटनीतिक असफलता हो” मोर्चाले भनेको छ ।
“दुई देशको संयुक्त विज्ञप्ति नआउनु, गुजरात भ्रमणका क्रममा नेपाली झण्डाको अपमान हुँदा सरकारले कुनै आपत्ति प्रकट नगर्नु र भारतसँगको सातबुँदे सहमतिमा सन् २००९ कै सहमतिको कुरा दोह¥याइएर आउनु कूटनीतिक असफलता हो” मोर्चाले भनेको छ ।
मोर्चाले मधेस आन्दोलनकाक्रममा आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दाको फिर्ता, धरपकड बन्द गर्न, हिरासतमा रहेकालाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।
मोर्चाले सात सदस्यीय सचिवालय गठन गरेको छ । जसमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, वृषेशचन्द्र लाल, मनिसकुमार सुमन, रामनरेश राय यादव, केशव झा, कौशलेन्द्र मिश्र र परमेशकुमार साह सदस्य छन् । सचिवालयले मधेसका जिल्लामा गई आन्दोलनको समिक्षा गर्ने र आगामी योजनाबारे प्रस्ताव गर्ने मोर्चाले बताएको छ ।
