काठमाडौं, चैत ५ गते । पुनस्र्थापनाको माग गर्दै काठमाडौंमा आई विभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हरुवा चरुवा समुदायले माग सुनुवाई नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेट पारिदिन मागगर्दै हरुवा चरुवाका प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य बिजय कुवँरलाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेटेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष मण्डलले आफूहरुको नाममा नेपालमा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको र आफुले जानेदेखि बाजे, बुवा र आफहरुुले हरुवा चरुवा भई काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
नेपालको पूर्वी तराईको सिराहा र सप्तरीबाट आएका हरुवा चरुवाहरुको प्रतिनिधि मण्डलले बिकासका लागि योजना बनाई लागु गर्न र आगामी बन्ने योजनामा हरुवा चरुवाको बिकास केन्द्रित कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गरेको छ ।
घेटका क्रममा योजना आयोगका सदस्यहरुले आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गर्ने र यो बिषयमा बिषयगत मन्त्रालयसँग छलफल चलाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हरुवा चरुवा अधिकार मञ्च सप्तरीका अध्यक्ष दशन मण्डलले बताउनुभयो ।
मञ्चका अध्यक्ष मण्डलले आफूहरुको नाममा नेपालमा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको र आफुले जानेदेखि बाजे, बुवा र आफहरुुले हरुवा चरुवा भई काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले हरुवाहरु बालबालिका बिद्यालय जानुको साटो चरुवाको रुपमा मालिककहाँ गाई बाख्रा चराउन जान्छन् भन्नुभयो ।
“सबैका बालबालिका बिद्यालय जान्छन् तर हाम्रा बालबालिका भने जंगल जाने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ?” मण्डलले योजना आयोगका सदस्यहरुसँग गुनासो गर्नुभयो ।
“सबैका बालबालिका बिद्यालय जान्छन् तर हाम्रा बालबालिका भने जंगल जाने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ?” मण्डलले योजना आयोगका सदस्यहरुसँग गुनासो गर्नुभयो ।
सिराहा र सप्तरीमा रहेका हरुवा चरुवाको बिषयमा जानकारी लिएका बाधा मजदुर अन्त्यका लागि क्रियाशील अधिबक्ता बालाराम भटटराइले हरुवा चरुवाहरु नेपालका पछाडि पारिएका समुदायलाई बलपूर्वक काममा लगाउन तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । एक टुक्रा जमिन नहुनु, बैकिल्पीक जिवनयापनको बाटो नहुनु हरुवा चरुवाहरु बिना ज्याला जोतिनु पर्ने बाध्यता दुर्भाग्य हो उहाँले भन्नु भयो ।
बिभिन्न मन्त्रालयमा न्याय माग्न पुगेका हरुवा चरवाहरुले माग सुनुवाई नभए आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । नेपालमा रहेका हरुवा चरवामा ९७ प्रतिशत तराई दलित रहेका छन् ।
