जीवन भण्डारी
काठमाडौँ, जेठ २३ गते । सडकबाट उद्धार गरिएका सडक बालबालिकामध्ये आधा बालबालिका आदिवासी, जनजाति समुदायका भएको पाइएको छ ।
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले गत वैशाख २७ गते देखि अहिलेसम्म गरेको उद्धारका क्रममा सबैभन्दा धेरै आदिवासी, जनजाति समुदायका बालबालिका भेटिएका हुन् ।
सडक बालबालिका उद्धार टोलीद्वारा स्थलगत रुपमा अहिलेसम्म ११५ जनाको उद्धार गरिएको बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले उनीहरुमध्ये ४८.४ प्रतिशत अर्थात् ९१ जना बालबालिका आदिवासी, जनजाति समुदायको भएको बताउनुभयो ।
सडकमा आदिवासी जनजाति समुदायका बालबालिका धेरै भेटिनुको मुख्य कारण गरिबी र अशिक्षा नै मुख्य रहेको बताउनुहुन्छ केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्ली गिरी । उहाँले गरिबी र अशिक्षाकै कारण बालबालिकाले घरमा उपयुक्त माया नपाएपछि घर छाडेर हिँड्ने गरेको आफूहरुले अहिलेसम्मको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो ।
सडक बालबालिका उद्धार टोलीद्वारा स्थलगत रुपमा अहिलेसम्म ११५ जनाको उद्धार गरिएको बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले उनीहरुमध्ये ४८.४ प्रतिशत अर्थात् ९१ जना बालबालिका आदिवासी, जनजाति समुदायको भएको बताउनुभयो ।
बालबालिकाका लागि कार्यरत गैरसरकारी संस्थाको महासङ्घका अध्यक्ष भानुभक्त ढकालले भने काठमाडौँ उपत्यका र यस वरिपरि आदिवासी जनजाति समुदायको बस्ती नै बढी भएकाले सडक बालबालिकाका रुपमा उनीहरुका बालबालिका बढी भएको हुनसक्ने बताउनुभयो । आदिवासी, जनजाति समुदायमा मादकपदार्थ धेरै खाने भएकाले घर झगडा बढी भई बाबुआमा छुटिृने र अर्को विवाह गर्ने कारणले यस्तो भएको हुनसक्ने ढकालको भनाई छ ।
आदिवासी, जनजाति पछि बाहुन, क्षेत्री समुदायका बालबालिका सडकबाट धेरै उद्धार गरिएको छ । उहाँकाअनुसार ५५ जना अर्थात् २९.३ प्रतिशत बालबालिका बाहुन, क्षेत्री समुदायका भेटिएका छन् । आदिवासी, जनजाति समुदायको तुलनामा बाहुन, क्षेत्री समुदायको घरपरिवार बढी शिक्षित र धनी हुने भएकाले उनीहरुको सङ्ख्या कम भएको हुनसक्ने उहाँहरुको बुझाइ छ ।
बालअधिकारकर्मी इन्दु तुलाधरलाई समानता नहुनु र अवसरको पहुँच नहुनु नै आदिवासी जनजाति सडक बालबालिका धेरै हुनुको मुख्यकारण हो भन्ने लागेको छ । “समानताको सूचकाङ्कमा उनीहरु पछाडि छन्, उनीहरुमा असमानता, गरिबी, अशिक्षा छ भने विभिन्न सेवा, सुविधा, सूचना र अवसरबाट समेत उनीहरु टाढा छन्”– उहाँले भन्नुभयो । उनीहरुको चेतनास्तर बढाउनका लागि गरिने प्रयासको तरिका र भाषाशैली पनि आदिवासी जनजातिमैत्री नभएको उहाँको अनुभव छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि मात्रै बालअधिकारका क्षेत्रमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रयास भएको पाइन्छ । सडक बालबालिकाका क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा खुलेका संस्थाको सङ्ख्या अहिले झन्डै एक हजार २०० रहेको सडक बालबालिकाका लागि कार्यरत संस्थाको साझा समूहका पूर्वमहासचिव जिएम श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार दर्ता भएका धेरै भए पनि सक्रिय भएर लाग्ने भने ४० जति छन् ।
सडक बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको सङ्ख्या पर्याप्त हुँदाहँुदै र काम गर्न थालेको २५ वर्ष नाघिसक्दा पनि सडक बालकालिका समस्याकै रुपमा रहेका छन् । अहिले उद्धार भएकासहित काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै झन्डै ३५० को हाराहारीमा सडकमै देखिने बालबालिका रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिले थालेको सडक बालबालिका उद्धार तथा संरक्षण कार्यक्रममार्फत चाँडै नै काठमाडौँलाई सडक बालबालिकामुक्त बनाइने समितिका अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ ।
