काठमाडौं, असार ६ गते । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले हालै अनलाइनलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ मा भएको केही प्रावधानको विरोध गरेको छ ।
निर्देशिकामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यता विपरित प्रावधानहरु समेटिएको आरोप महासंघको छ । नयाँ सञ्चारमाध्यमकोरुपमा द्रुतगतिमा विकास भइरहेको अनलाइन माध्यमलाई निर्देशिकाले अवरुद्ध गर्ने र मिडियाको विकासमा बाधापुग्ने महासंघको बुझाई छ ।
प्रेससँग असम्बन्धित सुशासन सम्बन्धी ऐनमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रावधानसहित निर्देशिका जारीभएको भन्दै महासंघले तत्काल सच्याउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका महासचिव उजीर मगरले सोमबार विज्ञप्ती जारीगर्दै सो प्रावधान सच्याउन माग गर्नुभएको छ । निर्देशिकाको बुँदानम्बर ११ र २१ मा उल्लेखित सरकारले कुनैपनि अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा त्यसको वेवपेजलाई अवरुद्ध गर्नसक्ने प्रावधान हटाउन महासंघले माग गरेको छ ।
गम्भीर त्रुटीभएको प्रावधानलाई नसच्याई लागू गरिएमा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने समेत महासंघले चेतावनी दिएको छ । अनलाइन सूचीकरण गर्ने प्रावधानप्रति महासंघ सकारात्मक रहेपनि त्यसको दर्ता र सूचनाविभागबाट अनुगमन, निरिक्षणको व्यवस्थाप्रति पनि असहमति प्रकट गरेको छ ।
प्रेससँग असम्बन्धित सुशासन सम्बन्धी ऐनमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रावधानसहित निर्देशिका जारीभएको भन्दै महासंघले तत्काल सच्याउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अनलाइनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले हालै सो निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
