काठमाडौं, असार ८ गते । सरकारले जेठ ३१ गते जारी गरेको अनलाइन सञ्चार निर्देशिका २०७३ मिडियालाई नियन्त्रण गर्नेगरी निरंकुश शैलीमा ल्याइएको भन्दै त्यसलाई तत्काल खारेजको माग सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सरोकारवाला पक्षले निर्देशिका खारेजीको माग गरेका हुन् । निर्देशिका ल्याउनुभन्दा अघि पर्याप्त छलफल नगरिएको, चोर बाटोबाट ल्याइएको र अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राज्यको देखिएकाले निर्देशिका पुनरलेखनको माग गरेका हुन् ।
नयाँ संविधानले अधिकार दिएको विषयलाई समेत निर्देशिकाले नियन्त्रण गर्नेगरी ल्याएको भन्दै अनलाइनमा कामगर्ने पत्रकारले राज्यको नियत पत्रकारमाथि रिस पोख्नेखालको रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिव ओम शर्माले निर्देशिकामा गम्भीर त्रुटी र निरंशुतावादी सोच देखिएकाले त्यसको फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । पञ्चायती शैलीभन्दा पनि कठोर निर्देशिका लोकतान्त्रिक सरकारले ल्याउनु विडम्बनापूर्णरहेको भन्दै शर्माले खारेजीको माग गर्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मात्रिका पौडेलले निर्देशिका निर्माणगर्दा पर्याप्त मात्रामा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी व्यूरोक्रेटिक सोचबाट ल्याइएकाले महासंघले खारेजीको बाटोमा पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । निर्देशकामा भएको व्यवस्था हेर्दा नेपाली प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेखालको रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
सञ्चार विज्ञ पवन आचार्यले मिडियाले गल्ती गरेमा सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, खारेजसम्म गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा नभएको व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेकाले स्वीकार गर्न नहुने बताउनुभयो । अनलाइन मिडिया बन्दगर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ तर बन्द भएमा राज्यले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था नभएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने आचार्यले बताउनुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिबाकोटीले निर्देशिका नियतबस ल्याइएकाले खारेजीको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । तत्कालका लागि खारेज गरेर पुनः पर्याप्त छलफल र बहस गरेर पुनरलेखन गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
प्रेस चौतारी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव नेपालले विना जानकारी, चोरबाटोबाट निर्देशिका ल्याइएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो । निर्देशिका कसले मस्यौदा गरेको हो, कसरी भएको भन्ने नै अन्यौल छ भन्दै नेपालले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले मिडियालाई नियमन गर्न आफूहरु तयार रहेको तर नियन्त्रण गर्ने मनसायले आएको निर्देशिकालाई महासंघले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनु भयो । संविधानतः सुनिश्चित भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई समेत निर्देशिकाले कुण्ठित गर्ने काम गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । निर्देशिका ल्याउँदा महासंघसँग समेत सहकार्य नभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा अनलाइन सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, विभिन्न सञ्चार सम्बद्ध सघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
