काठमाडौं, असार १० गते । बेलायतमा विहिबार सम्पन्न ऐतिहासिक जनमत संग्रहमपछि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले नैतिकताले राजीनामाको घोषणा गरेका छन् ।
बेलायत ईयुबाट बाहिरिने पक्षमा बुहमत आएपछि क्यामरनले अक्टोबरमा पद छाड्ने घोषणा गरेका हुन् । उनी २०१० देखि प्रधानमन्त्री थिए र २०१५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका थिए ।
क्यामरनले नै २०१५ को आम चुनावका क्रममा प्रधानमन्त्री भए जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यो काम उनले पूरा गरेर देखाए । उनी ब्रिटेन ईयूमा रहनु पर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर जनमतको परिणाम ठीक उल्टो आयो । त्यसैले उनी नैतिकताको बन्धनमा बाँधिन पुगे । यो नेपालको राजनीतिज्ञका लागि पनि सिक्नुपर्ने पाठ हो ।
जनमत संग्रहको औपचारिक परिणाम घोषणापछि क्यामरनले परिणामलाई स्वीकार गरे । उनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा ६ वर्ष देशको सेवा गर्न पाएको गर्व रहेको बताएका छन् ।
क्यामरनले नै २०१५ को आम चुनावका क्रममा प्रधानमन्त्री भए जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यो काम उनले पूरा गरेर देखाए । उनी ब्रिटेन ईयूमा रहनु पर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर जनमतको परिणाम ठीक उल्टो आयो ।
ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरिने भएपछि ‘जहाजको क्याप्टेन’ भइरहनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । ब्रिटेन युरोपीय युनियनमा रहँदा नै सुरक्षित र राम्रो हुनेमा आफू प्रष्ट रहेको भन्दै आएका थिए । ‘तर, ब्रिटेनका जनताले अर्को बाटोका लागि प्रष्ट निर्णय लिएपछि उनी नैतिक दवावमा परे ।
बेलायतमा बिहीबार भएको जनमत सङ्ग्रहको परिणाम युरोपेली सङ्घमा नरहनेगरी आएपछि यस निर्णयले विश्वव्यापी रुपमा झड्का उत्पन्न भएको छ। बेलायतले गरेको यो निर्णयपछि विश्वका देशहरुमा यसको असर के कस्तो पर्ला भन्ने बारेमा विभिन्न हिसाबले प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन्।
युरोपेली देशहरुको साझा संस्थाका रुपमा रहेको यस सङ्घको साठीवर्षे इतिहासमा बेलायत यसरी बाहिरिने पहिलो राष्ट्र भएको छ । अर्कातर्फ यस्तो निर्णय गर्ने बेलायत नै यो पहिलो राष्ट्र पनि भएको छ।
यो निर्णयसँगै बेलायतलाई पनि एकीकृतरुपमा रहने विषयमा चुनौती हुनसक्ने अनुमान पनि विश्लेषकहरुले गरेका छन्। स्कटल्याण्डले आफू युरोपेली सङ्घबाट अलग भएर बस्न नसक्ने जनाएको छ भने बहुसङ्ख्यक नभएपनि ठूलो सङ्ख्याका मानिस पनि यो निर्णयमा अडिग देखिएका छन्।
यसरी युरोपेली सङ्घमा रहन नहुने भनी निर्णय गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या दश लाखभन्दा पनि बढी रहेको छ। यसलाई पनि ठूलो सङ्ख्याको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। बिहीबार भएको जनमत सङ्ग्रहमा ५२ प्रतिशत नागरिकले उक्त सङ्घमा नरहने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने रहनुपर्छ भन्नेमा ४८ प्रतिशतले भोट दिए ।
यसरी यो सङ्ख्या हेर्ने हो भने दश लाखभन्दा बढीको फरक देखिएको छ । यो फरक मतदान पछि अन्ततः बेलायत अब उक्त सङ्घमा नरहने त निश्चित नै भइसकेको छ।
