काठमाडौं, असार २५ गते । जारी हुने तयारीमा रहेको पत्रकार आचारसंहिता २०७३ लाई संघीय संरचनाअनुसारको बनाउन सरोकारवा पक्षहरुले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सुझाव दिएका छन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि आचारसंहितालाई केन्द्रीकृत बनाउँदा सान्दर्भिक नहुने धेरैको सुझाव छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामाथिको छलफलमा सरोकारवालाले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । आचारसंहितालाई काउन्सिलको एकल तयारीमा भन्दा पनि पत्रकार महासंघसँगको सहमति र सहकार्यमा संयुक्तरुपमा जारीगर्न विज्ञहरुको सुझाव छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले यसअघि मस्यौदा गरेको आचारसंहितालाई देशव्यापीरुपमा पत्रकारसँग छलफल गरेपछि सुझावमा महासंघसँगको सहकार्यमा संहिता तयार हुनुपर्ने धारणा आएको थियो । सोही सुझावलाई मध्यनजर गरी काउन्सिलले महासंघसँग सहकार्य गरी मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिन काउन्सिल र महासंघका पदाधिकारी रहेको संयुक्त कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा काउन्सिलबाट अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की, बोर्ड सदस्य किशोर श्रेष्ठ र सुदर्शन आचार्य हुनुहुन्छ । त्यस्तै महासंघबाट अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, उपाध्यक्ष खीलबहादुर भण्डारी, अनिता विन्दु, महासचिव उजीर मगर र सचिव प्रभात चलाउने सदस्य हुनुहुन्छ । आठ सदस्यीय सो कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिमरुप रुप दिएपछि त्यसमाथि थप सुझाव लिन काउन्सिलले शुक्रबार विज्ञहरुकोसँगको छलफल आयोजना गरेको थियो ।
सो छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै संविधानविद कांशीराज दाहालले अन्यमुलुकको आचारसंहिताको रुप संक्षिप्त रहने गरेपनि नेपालको आचारसंहिता तुलनात्मकरुपमा विस्तृत हुनेदेखिएको बताउनुभयो । आचारसंहिताको स्वामित्व मिडियाले नै लिनुपर्ने र मिडियाकैलागि निर्माण हुने हुनाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली मिडियालाई पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि त्यही हो उहाँले भन्नुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार डा. कुन्दन अर्यालले मिडियापिच्छे आचारसंहिताको आवश्यकता रहेको भएपनि त्यस्तो परिपाटीको विकास नेपालमा अझै हुन नसकेको बताउनुभयो । गोरखापत्र, कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्णजस्ता ठूला मिडियाले प्रकाशनगृह भित्र फरक फरक आचारसंहिता निर्माण गर्दा अझै मिडियालाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सक्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले आचारसंहितालाई काउन्सिलको एक्लो प्रयासमा भन्दापनि महासंघसँगको सहमति र सहकार्यमा जारीगर्न सुझाव दिनुभयो । महासंघ आम पत्रकारको साझा संगठन भएकाले त्यससँग सहकार्य र सहमति गरेर जारीगर्दा त्यसको कार्यान्वयन र अपनत्वबोध हुने उहाँको बुझाई छ । संघीय संरचनामा देश गएकाले त्यसअनुरुप संहिता तयार हुन आवश्यक रहेको सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले पत्रकार महासंघसँगको सहकार्य र सहमतिकै लागि कार्यदल गठन गरेर मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा पत्रकार र मिडियाको संख्या बृद्धि भएपनि पत्रकारको गुणात्मकता बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले महासंघसँगको सहकार्यमै पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धि सम्भव रहेको बताउनुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पत्रकारितामा देखिएको विकृति र विसंगतिको अन्त्यगरी स्वस्थ समाज निर्माण गर्न आचारसंहिताको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । प्रेसकाउन्सिलको भूमिकालाई सचेत गराउनमै सीमित राख्ने कि दण्ड जरिवाना गर्नसक्ने सम्मको व्यवस्था गर्ने विषयमा सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले कति पटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कस्तो सजाय दिने भन्ने मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनुभयो । नियतबस उल्लंघन गर्नेलाई कस्तो सजाय र भूलबस भएकोलाई कस्तो सजाय भन्ने समेत आचारसंहितामा खुलेर आउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्य तथा पूर्व महासचिव ओम शर्माले देश संघीयतामा गएकाले आचारसंहितामा त्यसको तस्विर आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उजुरी परेपछिमात्रै अनुगमन गर्ने काउन्सिलको परम्परागत मान्यताको अन्त्यगरी जतिबेला पनि काउन्सिलले मिडियाको अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेको सुनुवाईका लागि विशेष इजलास गठन गर्न पत्रकार आचार्यले सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार ईश्वरी ओझा, गुणराज लुइटेल, देवप्रकाश त्रिपाठी, डा. राजेश अहिराज, दिलभूषण पाठक, मोहन सिंह, जुनारबाबु बस्नेत, लक्की चौधरी, नितु पण्डित, प्रवेश आचार्य, अरुण बराल, लगायतले आचारसंहितामा देखिएको त्रुटी र सुधार्नुपर्ने पक्षमा सुझाव दिनुभएको थियो ।
काउन्सिल र महासंघका पदाधिकारी सम्मिलित कार्यदलले ४८ बुँदे आचारसंहिताको मस्यौदा गरेको छ । अनलाईन मिडियालाई समेत समेटेर तयार भएको आचारसंहिता २०७३ लाई नयाँ आर्थिकवर्षदेखि लागु गर्ने तयारी काउन्सिलले गरेको छ ।
