काठमाडौं, साउन ११ गते । नेपाल आदिबासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले टीकापुर घटनाको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुलाई सहयोग गर्न थारु समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।
पक्राउ परेकाहरुको घरपरिवार, जहानबच्चा तथा श्रीसम्पत्तिको विचल्ली भएको भन्दै लाहुर्निपले थारु समुदायसँग त्यस्तो आग्रह गरेको हो । मंगलबार आफ्नै कार्यालयमा थारु समुदायका अगुवाहरुसँग छलफल गर्दै सो संस्थाले त्यस्तो आग्रह गर्दै थारु समुदाय स्वयम् पहिले जागरुक हुनुपर्ने बताएको छ ।
टीकापुर घटना अधिकार प्राप्तीको लडाईसँग सम्बन्धित भएकाले थारु समुदायको अधिकारका लागि थारुहरु स्वयम् पहिले एक हुनुपर्ने र थारुको अभियानमा सिंगो आदिबासी जनजाति समुदायलाई सहयोग गर्न पनि सो संस्थाले आग्रह गरेको छ ।
टीकापुर घटनामा आरोपितहरुको मुद्दा सोही संस्थाका वकिलहरुले हेरिरहेको र मुद्दा जित्नकालागि पनि थारु समुदाय र समग्र आदिबासी समुदायको सहयोगको अपेक्षा लाहुर्निपले गरेको छ । टीकापुर घटना राजनीतिक तवरको घटनाभएकाले राजनीतिक दलका नेताहरु गम्भीर भए घटनालाई सल्टाउन कुनै समस्या नभएपनि थारु समुदायलाई त्यहाँबाट विस्थापित गराउन राज्य नै लागेको सो संस्थाको आरोप छ ।
लाहुर्निपले टीकापुर घटनापछि स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएको छ । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि थारु समुदायका अगुवाहरुसँग परामर्श र छलफल गरी त्यसलाई पूर्णतादिने तयारी सो संस्थाले गरेको छ । राज्यले टीकापुर घटनामा आरोपितहरुको रिहाई नगरे त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने तयारी लाहुर्निपको छ ।
यस्तो छ, एमनेष्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनः
नेपाल यातना र जबर्जस्ती “साबिती बयान” २०७२ भदौको प्रहरी हत्यापछि आदिवासी थारुको मानवअधिकार हनन् सम्बन्धी एमनेष्टी इन्टर नेशनलले तयार गरेको प्रतिवेदनको सारसंक्षेप
“मध्यरातमा ढोका खोलेर प्रहरी मेरो घरभित्र आउँदा म निदाइरहेको थिएँ । उनीहरुले मेरो नाम सोधे र कुट्न थाले । मलाई उनीहरुको गाडीमा राखे । प्रहरीले आफ्नो गाडी एउटा प्रहरी चौकीमा रोके र त्यहाँ मलाई कुटपिट गरे । त्यसपछि अर्को प्रहरी चौकी पुगेपछि उनीहरुले गाडी रोके । त्यहाँ मलाईँ लाठीले, बन्दुकको कुन्दाले र उनीहरुले जे भेटे त्यसैले कुटे ।” तुलसीराम (काल्पनिक नाम)
“प्रहरीले मलाई जबर्जस्ती साबिती बयानमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । कागजमा लेखिएको कुरा पढ्न आग्रह गर्दा मलाई कुटपिट गरे ।” भागीराम (काल्पनिक नाम)
यस प्रतिवेदनमा, ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा आठजना सुरक्षाकर्मी र एकजना बालकको हत्याको घटनालाई लिएर सुदूर–पश्चिमको कैलाली जिल्लामा आदिवासी थारु समुदायका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले स्वेच्छाचारी पक्राउ ग¥यो । यातना र अन्य दुव्र्यवहार ग¥यो साथै केहीलाई जबर्जस्ती “साबिती बयान” मा हस्ताक्षर गरायो भन्ने विषयमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अभिलेखन गरेको छ ।
सो घटनापछि ज्यानमारा, ज्यानमारा उद्योग र चोरी–डकैतीे आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका थारुहरु धनगढी कारागारमा थुनुवामा छन् । उनीहरुसँगको अन्तर्वार्ताले प्रहरी हिरासतमा रहँदा लाठीले कुटपिट गरिएको, राइफलको कुन्दाले प्रहार गरिएको, थप्पड हानिएकोर गालीगलौच गरिएको कुरा खुल्दछ । कुटपिट र यातना प्रायः पक्राउ गरिएको समयदेखि, प्रहरी चौकीमा स्थानान्तरणको क्रममा र प्रहरी चौकी तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका) मा भएका थिए । बन्दीहरुको व्यक्तिगत कथन्मा उनीहरु कहाँ र कसरी पक्राउमा परे, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी सरुवा गरिए र कसरी यातना पाए भन्ने बारेमा केही विवरण भिन्न छ । यद्यपि उनीहरु पक्राउ परेर सुरक्षाकर्मीको गाडीमा राखिनासाथ यातना सुरु भएको थियो ।
जिल्लाको विभिन्न प्रहरी चौकी र विशेषगरी जिप्रकामा यातना दिएको कुरामा भनेउनीहरुको कथनमा एकरुपता छ । ज्ञ तुलसीराम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अन्तर्वार्ता, धनगढी कारागार, २९ फागुन २०७२ । द्द भागीराम (काल्पनिक नाम)सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अन्तर्वार्ता, धनगढी कारागार, २९ फागुन २०७२ ।
बन्दीहरुले एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई बताए अनुसार उनीहरु पक्राउ पर्नुका कारणबारे उनीहरुलाई आवश्यक जानकारी दिइएन । पक्राउ परेको समयदेखि नै वकिलको परामर्श लिन स्वीकृति प्रदान गरिएन । साथै उनीहरु विरुद्ध चालिएको कार्यवाहीबारे यथेष्ट जानकारी प्रदान गरिएन । उनीहरुका कथनले “साबिती बयान” लिन प्रहरीले उनीहरुलाई धेरैयातना दिएको सन्दर्भमाथि प्रकाश पार्दछ । यातना भोगेकाहरुमा एकजना १४ वर्षीय बालक पनि रहेको बताइयो । यो खास अवस्थाले दण्डहीनताको वृहत वातावरणबारे बोल्दछ जहाँ यातनाका पीडकहरु, विशेषगरी प्रहरीहरु, आफूना काम कारवाहीका लागि जिम्मेवार ठहरिंदैनन् । यस्तो अवस्थाले यातनाका घटनाहरुका सम्बन्धमा दुवै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा गर्नमा नेपाल असफल भएको देखाउँछ । ती दायित्वमध्ये यातनाको आरोपमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने, पीडकहरुलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने र पीडितहरुलाई परिपूरण उपलब्ध गराउने कार्य प्रमुख हुन् । यातना र अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र हो । त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप राष्ट्रिय कानुनद्वारा यातनालाई अपराध घोषित गर्नु, त्यसको गाम्भीर्यता दर्साउन उपयुक्त सजायद्वारा दण्डित गर्ने कानुन तत्काल जारी गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो ।
कार्यपद्धति एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले टीकापुर र आसपासका गाउँहरूका साथै जिल्ला सदरमुकाम धनगढीमा २०७२ फागुनमा अन्तर्वार्ताहरु लियो । धनगढी कारागारमा रहेका १९ जना बन्दीसँग फागुनमा र कास्की जिल्लास्थित बालसुधार गृहमा रहेका एकजना बालकसँग २०७३ वैशाखमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कुराकानी ग¥यो । बन्दीहरुलाई गरिएको व्यवहारबारे प्रत्यक्ष जानकारी भएका दुईजना मानवअधिकारवादी, वकिल तथा साक्षीहरुसँग धनगढीमा र आरोपितका परिवारका एकजना सदस्यसँग पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तर्वार्ता लियो । अन्तर्वार्ता लिइएका बन्दीहरुलाई धनगढी कारागारको पक्की पर्खालले छुट्टाइएका दुई खण्डमा राखिएको थियो ।
कारागारको एउटा खण्डमा आठजनालाई र अर्को खण्डमा एघार जना थुनामा थिए । दुवै खण्डका बन्दीलाई कारागारका सुरक्षाकर्मीहरुले आगन्तुक भेट्ने अगाडिको घेरा नजिकै भेला हुन लगाए । त्यसपछि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसन्धानकर्ताहरुले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै धनगढी कारागारमा सारिनुअघि पक्राउ गरिएको सन्दर्भ र प्रहरी हिरासतमा रहँदाको व्यवहारबारे बन्दीका व्यक्तिगत कथा र भोगाइँ बताउन आग्रह गरे । कारागारका दुई भिन्न खण्डमा बन्दी बनाइएका दुई समूहमा राखिएका व्यक्तिहरुले दिएको अन्तर्वार्तापछि ती बयानलाई तुलना गर्ने र पुष्टि गर्ने अवसर एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्राप्त ग¥यो ।
सबै बन्दीले आफ्नो बयानलाई प्रकाशित गर्न स्वीकृति प्रदान गरे । यद्यपि अन्तर्वार्ता दिन सहमत व्यक्तिका सुरक्षा र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै प्रतिवेदनमा सबैलाई काल्पनिक नामले सम्बोधन गरिएको छ । दुईजना बन्दीले आफ्नो नाम प्रयोग गर्ने अनुमति प्रदान गरे । कास्कीस्थित बालसुधार गृहमा रहेको आगन्तुक कक्षमा १४ बर्षीय बालकसँग एकलरुपमा अन्तर्वाता लिइयो । ती बालकको उमेरकाकारण र उनको संरक्षण र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न समेत यस प्रतिवेदनमा उनलाई काल्पनिक नाम दिइएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले २०७२ फागुन २६–२९ गतेको अवधिमा टीकापुर र सेरोफेरोका गाउँमा स्थानीयसँग साथै ती क्षेत्र र सदरमुकामका मानवअधिकारवादी, शिक्षक, वकिल, व्यावसायी र पत्रकारसमेत गरी करिब ३० जनासँग कुराकानी ग¥यो । संस्थाले चारजना सरकारी अधिकारी ः सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला अदालत रेजिस्ट्रार, इलाका प्रशासनका प्रमुख र धनगढी कारागारका वार्डेनसँग पनि कुराकानी ग¥यो । यसका अतिरिक्त अभियोगपत्र, अदालतको अन्तरिम भ्रमण गरिएको इलाका प्रशासन टिकापुर र आसपासका गाउँ विकास समिति (गाविस) हरुको इलाका कार्यालय हो ।
आदेश र डोटी पुरावेदन अदालतमा बन्दीहरुका तर्फबाट दर्ता गरिएको आवेदनलगायत अन्य कानुनी दस्तावेजको पनि समीक्षा ग¥यो । आजसम्म ५८ जनालाई आरोपित करार गरिएको छ । तीमध्ये असारको अन्त्यसम्म २५ जना पक्राउ गरिएका छन् । आरोपितमध्ये दुईजना बालक छन् । कैलाली जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ । यो प्रतिवेदन लेखिँदाको समयसम्म, थुनछेक विरुद्धको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनल
