काठमाडौं, साउन १५ गते । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता नभएसम्म प्रचण्ड नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागिता नजनाउने अडान लिएको छ ।
मोर्चाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पनि सशर्त समर्थन गर्ने प्रष्ट पारेको छ । सरकार गठनको तयारीमा रहेका कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले शनिबार मधेसी मोर्चासहित संघीय गठवन्धनका नेताहरुसँग संयुक्त छलफलमा मोर्चाका नेताहरुले त्यस्तो बताएका हुन् ।
छलफलमा भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समर्थन र सरकारमा सहभागिताका लागि शर्तहरु के छन् भनेर प्रश्न गरेका थिए । मोर्चालाई उनले सरकारमौ सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका थिए ।
जवाफमा, मधेसी मोर्चाले तत्काल सरकारमा नजाने प्रष्ट पारेको छ । मोर्चा सरकारमा नजाने भएपछि विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा जाने बाटो झन सहज बनेको छ । मोर्चामा आवद्ध दल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र रामसपाका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले आफूहरु सरकारमा नआउने छलफलमा बताएका थिए ।
उनीहरुले मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च, मुद्धा फिर्ता र न्यायीक छानविन आयोग गठनको निर्णय पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गर्ने लिखित सहमति भएमात्र प्रचण्डलाई भोट हाल्ने शर्त तेस्र्याएका छन् ।
‘हामी अहिले प्रचण्ड सरकारमा आउँदैनौं भनेर प्रष्ट भनेका छौं’ सदभावनाका महासचिव मनिष सुमनले बताए । साथै सीमांकन लगायतका विषयमा सहमति कायम गरी संविधान संशोधन गर्ने समयसीमा तोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि भने सरकारमा सहभागी हुनसक्ने उनीहरुले संकेत गरेका छन् । तर त्यो सम्भावना न्यून छ । कारण, संविधान संशोधनका लागि एमालेको समेत समर्थन चाहिन्छ । एमालेले त्यो हुन दिने पक्षमा देखिदैन ।
तीन र छ महिना भन्ने अवस्था छैन, बढीमा डेढ महिनाभित्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने गरी समयसीमा तोक्नुपर्छ भनेका छौं’ रामसपाका प्रवक्ता केशव झाले भने ।
सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि भने सरकारमा सहभागी हुनसक्ने उनीहरुले संकेत गरेका छन् । तर त्यो सम्भावना न्यून छ । कारण, संविधान संशोधनका लागि एमालेको समेत समर्थन चाहिन्छ । एमालेले त्यो हुन दिने पक्षमा देखिदैन ।
साथै मधेसी मोर्चाको नेताहरुले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाबारे पनि सहमति हुनुपर्ने बताएको एक नेताले जानकारी दिए । कांग्रेस र माओवादीले चैतमा स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति गर्नुले आफूहरुलाई सशंकीत बनाएको भन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले दुई दलको धारणा मागेका थिए ।
जवाफमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ स्थानीयतहमा आफ्नो सहमति नरहेको बताए । यसबारे पार्टीमा छलफल गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै उनले सहमति गरेर नै अघि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी मोर्चाले उठाएका अधिकांश मागमा आफूहरु सहमत रहेको बताएका थिए । उनले सहिद घोषणादेखि उपचार खर्चबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन तयार रहेको बताए । साथै उनले मधेसी मोर्चाले उठाएका मागमा सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल गठनको प्रस्ताव राखेका छन् ।
