काठमाडौं, साउन २४ गते । टीकापुर घटनामा पक्राउ परेका राजबन्दीलाई तत्काल रिहाई गरी झुठामुद्दा खारेज नगरिए थारु समुदायले अर्कोचरणको आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् । राजनीतिक घटना भएकाले राजनीतिक तवरबाटै राजबन्दीलाई छुटाउन संघर्षको विकल्प नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
राज्यपक्षबाट निर्दोष थारुलाई घटनामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै एकपछि अर्को थारुलाई मुद्दा लगाउँदै कारागारमा राख्न थालेपछि थारु अगुवाहरुले आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प नरहेका धारणा बनाएका हुन् । नेपालका आदिबासीहरुको मानवाधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) को आयोजना तथा थारु विद्यार्थी समाज र थारु युवा सभाको संयोजनमा सोमबार यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा थारु अगुवाहरुले त्यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले कांग्रेस–माओवादीसँग संघीय गठबन्धनको तीनबुँदे सहमति सकारात्मक रहेको भएपनि टीकापुर घटनामा पक्राउ परेकाहरुलाई रिहाईको विषय सहमतिमा जोड्न नसकिएकाले आशंका कायमै रहेको बताउनुभयो । तराई मधेसका आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुको राजबन्दीलाई रिहाई गर्ने विषय सहमतिमा आएपनि टीकापुर घटनालाई केन्द्रीत गरेर आएको भए अझै सबैलाई विश्वास हुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो ।
थारु समुदाय आर्थिक तथा शैक्षिक हिसावले कमजोर भएकाले थातथलोबाट विस्थापनहुने डर रहेको भन्दै उहाँले राजबन्दीहरुको रिहाईकालागि निरन्तर आन्दोलनको खाँचो औल्याउनुभयो । राज्यपक्षलाई दवावका लागि पनि थारुको संयुक्त आन्दोलनको खाँचो रहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
फोरम (लोकतान्त्रिक) का सांसद योगेन्द्र चौधरीले थारुको आन्दोलनले उचाई प्राप्त गरेपनि त्यसको उपलब्धी आशागरेजस्तो प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभयो । थारुको आन्दोलनलाई सिंगो आदिबासीको आन्दोलनकोरुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा आदिबासी जनजातिको तर्फबाट चुक्नेकाम भएको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
टीकापुर घटनापछि कुनै आदिबासी जनजाति संघ संगठनले समर्थनमा विज्ञप्ती समेत प्रकाशन गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै सांसद चौधरीले टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले आन्दोलनकै बलमा बन्दीहरुको रिहाई सम्भव रहेको बताउनुभयो । राज्यले दिनदहाडै बन्दुकको आडभरोसामा हिंसा मच्चाउँदा मानवअधिकारवादीको समेत ध्यान पुग्न नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
थरुहट तराई पार्टी नेपालका सांसद गंगा थारुले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दशैंअघि टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई रिहाई गर्ने मौखिक सहमति बनेको बताउनुभयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो प्रतिवद्धता गर्नुभएको उहाँले दावी गर्नुभयो । थारु आन्दोलनलाई खण्डित गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले थारु एकता र आदिबासी जनजातिको सहकार्यको खाँचो औल्याउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी थारुले टीकापुर घटनापछि थारुको आन्दोलन छिन्नभिन्न भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । थारु एकता नै थारुको ताकत भएकाले आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो । आन्दोलनभन्दा सत्ताकालागि थारु नेताहरु दौडिरहेकोप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले थारुको हकहितका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्न उहाँले सबैलाई सुझाव दिनुभयो ।
लाहुर्निपका सचिव तथा अधिवक्ता शंकर लिम्बुले टीकापुर घटनाको बहानामा थारुलाई जातीय संहारको रणनीतिमा राज्य रहेको आरोप लगाउनुभयो । घटनामा संलग्लता धेरैको देखिएपनि थारु समुदायलाइ मात्र पक्राउ गर्दै थुन्दै गर्नु चिन्ताजनक विषय भएको भन्दै उहाँले थारु समुदायले साथ र समर्थन दिए लाहुर्निपले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दालाई पुर्याउने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता दिनेश घलेले थारु समुदायको साथ, समर्थन र समन्वयमा मात्र लाहुर्निपले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नसक्ने बताउनुभयो । थारु समुदायको साथविना लाहुर्निप एक्लैले केही गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले टीकापुर घटनामा संलग्नको आरोपमा थारु समुदायलाई राज्यले निसाना बनाएको बताउनुभयो । समुदायले साथदिएमा लाहुर्निपले कानूनी तथा मानवाधिकारको तर्फबाट लडाई लड्न सहयोग गर्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।
थारु विद्यार्थी समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश चौधरीले टुक्रे आन्दोलनले केही समाधान नदिने भन्दै सामुहिक आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । खुल्लामञ्चको रिलेअनसन र लालटीन जुलुशको अर्थ नरहेकाले सामुहिक संघर्षकालागि हातेमालो गर्न थारु अगुवाहरुलाई सुझाव दिनुभयो । कोही थारु सरकारमा गएर मुद्दा उठाउँछ भने जावस हाम्रो भन्नु केही छैन, तर थारुको मागमुद्दा नछाडोस् उहाँले भन्नु भयो ।
छलफलमा अधिवक्ता भीम राई, थारु अगुवाहरु नन्दकुमार थारु, सि.एन. थारु, कानूनलाल चौधरी, सोमती चौधरी, टहल थामी, प्रेमा चौधरी, विमल चौधरी भुलाई चौधरी लगायतले थारु एकता र संयुक्त संघर्षको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
