काठमाडौं, भाद्र १ गते । तत्कालिन सरकारले मुक्त कमैया पुनरस्थापनाका लागि दिने भनिएको ३५ क्यू.फिट काठ सरकारले उपलब्ध नगराएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसको बारेमा भएगरेको प्रगति विवरणसहित भाद्र १२ गते जानकारी दिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
तत्कालिन सरकारले पुनस्र्थापना सम्बन्धी गठन आदेश २०६३ मा मुक्त कमैया परिवारलाई ३५ क्यु.फिट काठ वन कार्यालय मार्फत निशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । तर मुक्त कमैया परिवारले घर निर्माणका लागि पाउनुपर्ने सो काठ प्राप्त गर्न नसकेपछि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको नाममा बुधबार त्यस्तो अन्तरिम आदेश गरेको हो । महिला जागरण समाज नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष कृष्णी थारु, विरुणी थारु र रामदास थारुले संयुक्तरुपमा सरकारलाई विपक्षी बनाई साउन ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको नाममा त्यस्तो आदेश गरेको छ ।
पाँच जिल्ला दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका मुक्त कमैयाहरुले पाउनुपर्ने निःशुल्क काठ प्राप्त गर्न नसकेको अध्यक्ष थारुले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार दाङमा १४०, बाँकेमा ८९०, वर्दियामा ८०००, कैलालीमा २७४६ र कञ्चनपुरमा ३२८४ मुक्त कमैया परिवारले काठ पाउन सकेका छैनन् ।
जिल्ला वन कार्यालयले मुक्त कमैयालाई ३५ क्यु.फिट काठ उपलब्ध गराउने भन्दै मुक्त कमैयाले पाउने रकमबाट कट्टिगरी वर्दियामा मात्र एक करोड ७८ लाख ६८ हजार ५८५ रुपिया खातामा जम्मा गरिसकेको भएपनि मुक्त कमैयाले काठ नपाएको गुनासो अध्यक्ष थारुले गर्नु भयो । जिल्ला वन कार्यालयले मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने काठ अन्यत्र विक्री वितरण गरिरहेको तर मुक्त कमैयालाई नदिइएको सो संस्थाकी सदस्य विरुणी थारुले गुनासो सुनाउनुभयो ।
महिला जागरण समाजका अनुसार नियमानुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने ३५ क्यु.फिट काठ नभए एकलाख नगद रुपिया उपलब्ध गराउन माग गर्दैआएको छ । तर जिल्लावनको रेड कार्यक्रमले तोकेअनुसार प्रति क्यु.फिट काठबापत ४ हजार ५०० का दरले मुक्त कमैयाले ३५ क्यु.फिट काठ बापत एक लाख ५७ हजार ५०० रुपियाँ नगद पाउनुपर्ने हुन्छ । तर मुक्त कमैयालाई नगद लिन चाहेमा एकलाख मात्र उपलब्ध गराउने वन कार्यालयले तयारी गरेको समाजकी अध्यक्ष कृष्णी थारुले बताउनुभयो ।
सर्वोच्चद्वारा जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि मिति २०७३ भाद्र १२ गतेको पेशी तारेख तोकी सो को सूचना विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।”
