काठमाडौं, भाद्र ३ गते । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका उप्रप्रधानसहित तीन मन्त्री फिर्ता बोलाएर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन जनाएको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना घट्दै गएको छ।
वर्तमान सरकार बन्नुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नयाँ गठबन्धनमा सत्तासाझेदार बनाउने आश्वासन दिएपनि पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीरमन्त्रीसँग संवाद नै हुन छाडेपछि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना घट्दै गएको फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरू बताउँछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले एकपटक मात्र औपचारिक छलफल गर्ने मौका पाएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले एकपटक मात्र औपचारिक छलफल गर्ने मौका पाएका छन् ।
उक्त छलफलमा गच्छदारलाई सम्मानजकरूपमा सरकारमा सहभागी गराउने दाहालको आशय नदेखिएको फोरम लोकतान्त्रिकका नेताले बताए। दाहालले सम्मानजकरूपमा गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी गराउने इच्छा नदेखाएपछि सरकार र लोकतान्त्रिकबीच औपचारिक छलफल नभएको एक नेताले बताए ।
उक्त पार्टीका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरीकाअनुसार अहिलेसम्मको मोटामोटी बुझाइअनुसार सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सामेल गर्न गम्भीर देखिएका छैनन्। अब हामी सरकारमा सहभागी दलले आवश्यकता महसुस गरे भने मात्रै जान्छौं, सहभागिता खोज्न सत्तारुढदलका नेताको निवास धाउँदैनौं, चौधरीले भने।
पछिल्लो समयमा सत्तारुढ दलको व्यवहार बदलिएपछि फोरम लोकतान्त्रिकका नेताले कांग्रेस–माओवादीले धोका दिएको गुनासो गर्न थालेका छन्। कांग्रेस–माओवादीका नेताले अहिले गरिरहेको व्यवहार सरकारमा सामेल हुनेखालको छैन, फोरम लोकतान्त्रिकका अर्का नेताले भने, ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्दा धेरैले सत्ताकालागि राजीनामा दिएको आरोप लगाए। अहिले नयाँ सरकारमा सामेल हुने छाँट देखिँदैन। नेता चौधरी भने संविधानको त्रुटि सच्याउन र १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा चार दल (कांग्रेस, एमाले, माओवादी र गच्छदारसहितको मधेसी मोर्चा) बीच सहमति हुन आवश्यक रहेको ठान्छन् ।
विगतका अधिकांश सरकारमा सहभागी हुँदैआएका गच्छदारले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी जनाउने इच्छा राख्दै प्रधानमन्त्री चुनावमा उनलाई मतदान गरेका थिए। १४ सांसद संख्या रहेको उक्त पार्टीले सुरुमा उपप्रधानसहित तीनवटा मन्त्री पाउनुपर्ने माग गरेपनि मधेसी मोर्चाकै कतिपय नेताले गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी नगराउन प्रधानमन्त्रीसँग लबिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
तर, पछिल्लो समयमा मोर्चाका नेताहरूले गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी गराउनेरनगराउने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत अधिकार भएको बताउँदै आएका छन्।
विगतका अधिकांश सरकारमा सहभागी हुँदैआएका गच्छदारले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी जनाउने इच्छा राख्दै प्रधानमन्त्री चुनावमा उनलाई मतदान गरेका थिए।
माओवादी स्रोत भने पछिल्लो समय संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दलसँग सरकारको सम्बन्ध सुधार हुँदैगएकाले गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी गराउने या नगराउनेबारे प्रधानमन्त्री द्विविधामा रहेको बताउँछ। ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेबेला गच्छदारलाई दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्नेमा लगभग सबैको धारणा एउटै थियो माओवादी स्रोतले भन्यो, तर संसद्मा समर्थन प्राप्त गरिसकेपछि भने राजनीतिमा केही फरकपन आएकाले प्रधानमन्त्रीलाई द्विविधामा पुर्याएको हो। प्रधानमन्त्री निर्वाचनकै क्रममा व्यवस्थापिका संसद्मा बोल्नेक्रममा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गच्छदारलाई मुसा प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै खिल्ली उडाएका थिए।
फोरम लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक चौधरी पछिल्लो समय केही दल र नेताले फरक विचार राख्ने दललाई निषेधको राजनीति गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवहार समस्या समाधानका लागि घातक रहेको ठान्छन्। जो जसले जे प्रयास गरे पनि सरकारमा कसलाई सामेल गराउने र नगराउने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार भने प्रधानमन्त्रीको हो, प्रधानमन्त्रीले अरुलाई देखाउन मिल्दैन, उनले भने।
सत्ता बाँडफाँट क्रममा कांग्रेसले १३, माओवादीले ८ र अन्य दलका लागि ६ मन्त्रालय छुट्टाइएको छ। जसमध्ये अहिलेसम्म माओवादीले मात्र आफूले पाएका सबै मन्त्रालयका लागि मन्त्री पठाउन सकेको छ। त्यस्तै साना दलका लागि छुट्टाइएको भनिएका मन्त्रालयमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दुई र नेकपा संयुक्तलाई एक मन्त्रालय दिइएको छ। कांग्रेसले अहिलेसम्म दुई जनालाई मन्त्री बनाएको छ। भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशनपछि सरकारमा जाने बाँकी व्यक्तिको टुंगो लगाउने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
बालुवाटार स्रोतकाअनुसार मधेसी मोर्चासँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रयासरत रहेकाले गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि पर्ख र हेर को रणनीतिमा छन्। मधेसी मोर्चासँगको सम्बन्ध बिग्रेमामात्र गच्छदारलाई सरकारमा लैजाने प्रक्रिया सुरुहुने बताइएको छ। सरकारमा जाने तय भइसकेपछि फोरम लोकतान्त्रिकले मन्त्री बनाउने व्यक्तिको टुंगोसमेत लगाइसकेको थियो।
(नागरिकन्यूज बाट)
