काठमाडौं, भाद्र १३ गते । सरकारले साउन १ गतेदेखि पत्रकारको हालै बृद्धिभएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भएको बताए पनि अधिकांश पत्रकारले अझै बृद्धि भएको तलब सुविधा प्राप्त नगरेको बताएका छन् । निजी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारसँगै सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारले समेत सो सुविधा नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, काठमाडौं उपत्यकास्थित जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा तथा एशोसियट संस्थाका पदाधिकारीहरूसँगको सोमबार यहाँ आयोजित भेलामा पत्रकारले त्यस्तो गुनासो गर्नुभयो ।
भेलामा सहभागी शाखा तथा एशोसियट संस्थाका पदाधिकारीहरूले गरेको रिपोर्टिङ समेतका आधारमा भेलाले अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्दिष्ट गरेका श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको ठहर गरेको छ । महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन भाद्र ३१ देखि आन्दोलन शुरुगर्ने बताएको छ ।
छलफल पछि भेलाले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेका सेवा, शर्त, सुविधा एवं नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र सो अनुसार सवै तहमा पारिश्रमिक समायोजन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघका सवै शाखा तथा एशोसियट संस्थाहरूले सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानमा लिखित आग्रहसहित संवाद अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, महासंघ केन्द्रले मिडिया व्यवस्थापनका संस्था र नेपाल सरकारसमक्ष सोहीअनुसार निर्णायक संवाद गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघका साथै मिडिया व्यवस्थापन सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिसहितको अनुगमन समिति बनाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था एवं सञ्चारगृहमा रहेका समस्याको सन्दर्भमा सबै राष्ट्रिय मिडियामा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई साता भित्र यी विषयको ठोस सम्बोधन नभए यही भाद्र ३१ देखि संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने महासंघको निर्णय छ । भेलालाई संवोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था र नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सो अनुसार प्रत्येक तहमा समायोजन गरी मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गराउन महासंघले सरकार र मिडिया व्यवस्थापनलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उदासिनता देखाइएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो ।
महासंघले सरकारसँग निर्णायक संवाद गर्ने र त्यसको सुनुवाई नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय मिडियाका पत्रकारलाई न्यूनतम १९, ५०० रुपिया, कामदारलाई १४,४०० रुपिया, स्थानीय पत्रकारलाई मासिक १४,१०० र कामदारलाई १२,५०० तलब तोकेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरका रेडियोमा स्ट्रिन्जर पत्रकारको प्रति समाचार बापत २००, पत्रपत्रिकामा २२५ र टेलिभिजनमा ६०० रुपियाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोहीअनुसार स्थानीय स्तरका रेडियोमा कार्यरत पत्रकारलाई प्रति समाचार १५०, पत्रपत्रिकामा १५० र टेलिभिजनमा ६०० रुपयिाँ उपलब्ध गराउन रातो पुस्तकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर सो अनुसारका कार्यान्वयन नभएको पत्रकारको गुनासो छ । भेलामा महासंघका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरु जिल्ला, प्रतिष्ठान र एशोसियट शाखाका पदाधिकारी, सदस्य तथा केन्द्रीय पार्षदहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
