धनगढी, भाद्र १६ गते । कैलाली जिल्लामा स्थानीयतहको पुनःसंरचनाका क्रममा स्थानीयतहको पुनरसंरचना अयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीयतहको सङ्ख्या कम भएकोे कैलालीबासीले बताएका छन् । सङ्ख्या बढाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
यहाँ आयोजित जिल्लास्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले थोरै सङ्ख्यामा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा जनताले हाल पाइरहेको सेवासुविधा समेत नपाउने बताए । प्रस्तावित सङ्ख्या बढाउनुपर्ने सबैको सुझाव छ ।
हतार हतारमा पुनःसंरचनाको कामगर्दा त्यसबाट जनताबीच नै द्वन्द्व सिर्जना हुने भन्दै सहभागीले गहन अध्ययन छलफल गरी सहमति जुटाएर मात्र जिल्लाको भूगोल, जनसङ्ख्या एवम् वस्तुस्थितिसँग मेल खानेगरी नयाँ खाका बनाउन सुझाव दिए ।
जिविसका अधिकृत योगेन्द्र ओझाले जिल्लामा चारवटा गाउँपालिका, पाँच नगरक्षेत्र र एक उपमहानगरपालिकाको सीमाङ्कन तथा त्यसको केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा प्रस्तावित खाकाप्रति सहभागीले असहमति जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानीयतह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिकातर्फबाट जिविसका अधिकृत योगेन्द्र ओझाले जिल्लामा चारवटा गाउँपालिका, पाँच नगरक्षेत्र र एक उपमहानगरपालिकाको सीमाङ्कन तथा त्यसको केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा प्रस्तावित खाकाप्रति सहभागीले असहमति जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी केशवप्रसाद बिमलीले प्रस्तावित स्थानीयतहको खाका अन्तिम नभएको स्पष्ट पार्दै गोष्ठीमा आएका सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन पेस गरिने जानकारी दिनुभयो ।
प्रस्तावित खाकाप्रति सहभागीले असहमति जनाएपछि स्थानीय विकास अधिकारी बिमलीले जिल्लामा हाल प्रस्ताव गरिएका दशवटा स्थानीय निकायको सङ्ख्या बढाएर स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्ने जिम्मेवारी पाएको सिमाना निर्धारण आयोगसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
