राम दहित
धनगढी, असोज ६ गते । आदिवासी जनजाती बाहुल्यता भएको स्थानमा स्थानीयतहको पुनःसंरचनामा आदिबासी जनजातीहरुले विशेष संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको आयोजना तथा नेपाल आदिबासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान काठमाण्डौको सहयोगमा बुधबार धनगढीमा भएको स्थानीयतह पुनः संरचनामा आदिबासी जनजातीको सवाल विषयक अन्तरक्रियामा उक्त माग गरेका हुन् ।
नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष जगत बराम ३७ प्रतिशत आदिबासी जनजातीहरुलाई साइड लगाएर नयाँ नेपालको कल्पना गर्न नसकिने बताउनु भयो । संविधान जारीगर्नु ठूलो कुरा नरहेको तर आदिबासी जनजाती, अल्पसंख्यक, पिछडावर्गको अधिकार सुनिश्तिक गर्नु ठूलो कुरा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
संविधान जारीभएको एकबर्ष पुराभएको अवसरमा देशमा कँही खुशीयाली कँही कालो दिवस मनाउनु नेपालका लागि दुःखद रहेको उहाँको भनाई छ । अहिले स्थानीयतहमा पुनः संरचनाको आवधारणा आउँदै गरेकोले आदिबासी जनजातीहरु जुन क्षेत्रमा जसको बहुल्यता रहेको छ त्यसलाई मध्येनजर गरेर विशेष संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय विकास अधिकारी केशवप्रसाद विमली कैलाली जिल्लामा राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा सबैजनासँग छलफल गरी १० र १३ गरी दुईवटा खाका पठाइएको बताउनुभयो । कैलाली जिल्ला थारु समुदायको बहुल्यता रहेकोले पहिलो खाकामा हसुलिया क्षेत्र र दोस्रो भजनी–त्रिशक्ति नगरपाालिकालाई थारु स्वायत्त क्षेत्रसहितको खाका पठाइएको स्थानीय विकास अधिकारी विमलीले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी जोशीपुरसहितको भजनी–त्रिशक्ती नगरपालिका नमान्ने भनि विवाद भएकोले १३ वटा क्षेत्र रहने गरि खाका पठाईएको छ । १३ क्षेत्र पास भएमा तीनवटा थारु स्वायत्त क्षेत्र रहने विमलीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीयतहको पुनः संरचना गर्नेेबेला लोपोन्मुख, उत्पीडनमा परेका जातजातीलाई समेटेर विशेष अधिकारसहित अलग क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । कैलाली कञ्चनपुरका रानाथारु समुदायलाई मिश्रित क्षेत्रमा राखेकोमा उहाँले विरोध गर्नुभयो ।
पूर्व सभाषद मालामती रानाथारुले कैलाली कञ्चनपुरमा राना समुदायको जनसंख्या बढी भएकोले राना विशेषक्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । स्थानीयतहको पुनः संरचना गर्नेेबेला लोपोन्मुख, उत्पीडनमा परेका जातजातीलाई समेटेर विशेष अधिकारसहित अलग क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । कैलाली कञ्चनपुरका रानाथारु समुदायलाई मिश्रित क्षेत्रमा राखेकोमा उहाँले विरोध गर्नुभयो ।
संघीय समाजबादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य होरीलाल चौधरीले स्थानीयतह पुनःसरचना बहुल्यता रहेको क्षेत्रको अध्ययन गर्नुपर्ने औल्यानुभयो । सबैजनालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु छभने गरिबी, भुगोल, बहुल्यता, लोपोन्मुख जातजातीलाई हेरेर स्थानीयतह पुनःसरचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नयाँ शक्ति नेपालका जिल्ला सदस्य मिन बडुले स्थानीयतह पुनः संरचना गर्नेबेला आदीबासी जनजाती, थारु, मधेशी र खसआर्य गरी क्षेत्र छुट्याउन सक्नुपर्नेे बताउनुभयो । कार्यक्रम नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका अध्यक्ष तेज तरामी मगरको अध्यक्षतामा भएको थियो ।