काठमाडौँ, असोज ७ गते । स्थानीयतह पुनःसंरचना आयोगले दसैँबिदामा पनि कामगरी असोज मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ ।
शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको एक साक्षात्कारमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले धेरै जिल्लाको काम अन्तिमचरणमा पुगेकाले बाँकी काम सकेर असोज मसान्तमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको जानकारी गराउनुभयो ।
“हालसम्म ४८ जिल्लाको प्रतिवेदन आयोगमा प्राप्त भएको छ, ४० जिल्लाको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, आठ जिल्लाको प्रतिवेदनमा केही कुरा नमिलेकाले मिलाएर पठाउन जिल्ला प्राविधिक समितिमा फिर्ता गरिएको छ, २७ जिल्लाबाट अझै प्रतिवेदन आएको छैन”–उहाँले भन्नुभयो ।
“हालसम्म ४८ जिल्लाको प्रतिवेदन आयोगमा प्राप्त भएको छ, ४० जिल्लाको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, आठ जिल्लाको प्रतिवेदनमा केही कुरा नमिलेकाले मिलाएर पठाउन जिल्ला प्राविधिक समितिमा फिर्ता गरिएको छ, २७ जिल्लाबाट अझै प्रतिवेदन आएको छैन”–उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिवेदन नपठाएका २७ जिल्लालाई काम सकेर आयोगमा छिटो प्रतिवेदन पठाउने वातावरण बनाउन सरकार र राजनीतिक दललाई अनुरोध गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । ती जिल्लाको प्रतिवेदन नआए आयोग आफैँले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“हाल कायम रहेको गाविस र नगरपालिकाको सङ्ख्याका आधारमा अब पुनःसंरचना हुँदैगरेको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हेर्नु हुदैन, पहिले सिफारिसको काममात्र गर्ने स्थानीय निकायले अब संविधान अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम गर्नेछ”–अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।
संविधानको भावनाअनुसार आयोगले अनुमानित ५६५ को हाराहारीमा स्थानीयतहको पुनःसंरचना गर्ने आधार तयार गरेको पनि अध्यक्ष पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।
गतवर्ष चैतमा गठन भएको आयोगको अबधि संविधानअनुसार फागुन मसान्तमा सकिदैछ । सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने तयारी गरी छिटो प्रतिवेदन बुझाउन अनुरोध गरेकाले असोज मसान्तमै बुझाइने गरी थप कर्मचारीको व्यवस्था गरी काम भइरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
यसअघि प्रमुख दलको बैठकले भदौ मसान्तभित्र दलीय हिसावले छलफल गरी सबै जिल्लाको प्रतिवेदन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेका थिए । तर अहिलेसम्म सो विषय दलका नेताले टुंगो लगाएका छैनन् । आयोगले दलका नेतालाई अब नपर्खने बताएको छ ।
