काठमाडौं, असोज ११ गते । कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले प्रदेशको सिमांकन गर्दा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई थारुवान प्रदेशमै राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपाल मंगलबार यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेशको सिमाङ्कनमा विवाद भएपनि त्यसलाई दलहरुवीचको सहमतिबाटै टुंगो लगाउन सकिने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
कैलाली र कञ्चनपुर थारुवान प्रदेशमै हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान भएकोले सोही बमोजिम हुनुपर्ने उहाँको जिकिर छ । ‘अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा म छैन, मेरो पार्टी पनि त्यसको पक्षमा छैन्’
कैलाली र कञ्चनपुर थारुवान प्रदेशमै हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान भएकोले सोही बमोजिम हुनुपर्ने उहाँको जिकिर छ । ‘अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा म छैन, मेरो पार्टी पनि त्यसको पक्षमा छैन्’ भन्दै मन्त्री चौधरीले दुई जिल्लालाई थारुवानमा राखे आदिबासी थारुमाथि न्याय हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले संविधान संशोधनबारे शीर्षतहमा छलफल भैरहेकाले चाँडै सहमति भएर संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो । ‘संविधान संशोधनबारे अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरुवीच शीर्षतहमा छलफल जारी छ, प्रधानमन्त्री स्वयम पनि गम्भिर भएर लाग्नुभएको छ’ भन्दै उहाँले सरकारको तर्फबाट चाँडै संशोधन प्रस्ताव संसदमा जाने बताउनुभयो ।
संशोधनबारे प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेसँग पनि वार्ता तथा छलफल भैरहेको चौधरीको भनाई थियो । मन्त्री चौधरीले ‘संशोधनबारे मैले सकारात्मक प्रगति देखेको छु, मलाई लाग्छ, यसले चाँडै एउटा निश्कर्ष लिन्छ ।’
मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आर्थिकवर्ष ०७३÷०७४ को बजेटका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयले जिल्लामा निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनको लागि सरकारले विशेष प्याकजका कार्यक्रमहरु अघि सारेकोले संघीय प्रणालीअनुसार नै ७ प्रदेशमै पुर्याउने चौधरीले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार अहिले मन्त्रालयमा कुल २७ अर्ब बजेट रहेको छ ।
उहाँले ‘जन्मदेखि मृत्यु नहुन्जेलसम्म किसान पेशा गर्नेलाई केही दिनुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ, अब छिट्टै यसबारेमा निर्णय हुन्छ’ भन्नुभयो ।
धान, फलफुल, तरकारी, लगायत अन्य संभाव्यता भएका कुरामा सरकारले विशेष कार्यक्रमहरु अघिसार्ने समेत उहाँले बताउनुभयो । उनले सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउन लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयोे,‘हामीले ७ प्रदेशमै यो कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउन लागिपरेका छौं ।’
किसानलाई पेन्सन दिने तयारी समेत सरकारले गरिरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले ‘जन्मदेखि मृत्यु नहुन्जेलसम्म किसान पेशा गर्नेलाई केही दिनुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ, अब छिट्टै यसबारेमा निर्णय हुन्छ’ भन्नुभयो । किसानको वर्गिकरणको लागि समेत सरकारले तयारी थालेको उहाँले जानकरी दिनुभयो ।
मन्त्रालयको अवधारणाअनुसार पाँच लाखसम्म आयआम्दानी गर्ने किसानलाई एउटा वर्गमा, पाँचदेखि १० लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई अर्को वर्गमा, १०–२५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई एउटा वर्गमा, र २५ देखि ५० लाखसम्म एउटा वर्गमा राख्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यो भन्दा बढी कारोवार गर्नेलाई उद्योगव्यवसायीको रुपमा वर्गिकरण गर्ने तयारी सरकारको रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
