काठमाडौं, कात्तिक २१ गते । थरुहट आन्दोलनको माग,मुद्दा तथा संविधान संशोधन विधेयको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष भानुराम थारुको नेतृत्वमा गएको टोलीबीच छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा आइतबार साँझ ४ बजेबाट करिब १ घण्टा भएको छलफलमा थारु, मेधसी, आदिवासी जनजातिहरुले उठाइरहेका मागहरुलाई संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले तयारी गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भएको यस बैठकमा थरुहट तराई पार्टी नेपालले संविधान संशोधन प्रस्तावमा संविधानको प्रस्तावनामै थरुहट आन्दोलन उल्लेख गर्नुपर्ने गरेको थियो ।
त्यस्तै, सिमाकंनमा कञ्चनपुर, कैलालीसहित चितवनसम्म थारु समुदायको क्लस्टर र थरुहट भूगोल खण्डित नहुने गरी प्रदेश सिमाकंन हुनुपर्ने र हाल समावेश भएका पहाडी जिल्लाहरु यस प्रदेशबाट अलग गरिनु पर्नेमाग थरुहटले गरेको छ ।
सिमाकंनमा कञ्चनपुर, कैलालीसहित चितवनसम्म थारु समुदायको क्लस्टर र थरुहट भूगोल खण्डित नहुने गरी प्रदेश सिमाकंन हुनुपर्ने र हाल समावेश भएका पहाडी जिल्लाहरु यस प्रदेशबाट अलग गरिनु पर्नेमाग थरुहटले गरेको छ ।
पूर्वका मोरङ, सुनसरी, झापा जिल्लालाई पनि आयोगमार्फत नभई अहिले नै प्रदेश नं. २ मा समाबेश गरिनु पर्ने, राज्यको हरेक अंगको प्रत्येक तहतप्कामा जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व र रोजगारीको संवैधानिक व्यवस्था गर्न अहिलेको संविधानको १४ वटा धारामा संशोधन सहित उल्लेख हुनुपर्ने थरुहटको माग छ ।
त्यस्तै, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मधेसी आदि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा रहेको निअपराध आन्दोलनकर्मी उपर लगाइएको झुठा मुद्दा खारेजी, फिर्ता तथा आममाफी अविलम्ब गरिनु पर्ने, साथै बन्दीहरुलाई निःसर्त रिहा गरिनु पर्ने, टीकापुरसहित आन्दोलनकाक्रममा भकाएका क्षतिको क्षतिपूर्ति तुरुन्त उपलब्ध गराउन लिखितरुपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको सो पार्टीका सचिव मिनराज थारुले भन्नुभयो ।
माग सम्बोधन नभए थरुहटमा आन्दोलनको विकल्प नरहेको चेतावनी समेत सो दलले दिएको सचिव थारुले जानकारी दिनुभयो । दुई पक्षिय छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले थारु, मधेसी, जनजातिहरुको मागलाई संबोधन हुनेगरी सीमाकंन पुुनरावलोकन हुने र दुइ तिन दिन भित्र राजनीतिक दल र सरोकारवालहरुसंग छलफल र सहमती गरी व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने बताउनुभएको थियो ।
