काठमाडौं, मंसिर १० गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन देश र जनताको पक्षमा नरहेकाले संशोधन विधेयकको सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला एमालेले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो । शुक्रबार साँझ अध्यक्ष निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भए सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुनसक्ने भएपनि बाहिर चर्चामा आएको संशोधन प्रस्तावले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय शक्ति र जनतालाई विभाजित गर्ने र संविधान कार्यान्वयन नगर्ने र चुनाव अनिश्चित उद्देश्यले संशोधन ल्याउन लागेको एमालेको आरोप छ ।
बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईले यस्ता औचित्यहीन कुराको पक्षमा एमाले नजाने बताउनुभयो । सशक्त ढंगले संसदमा पनि विरोध गर्छौं र संसद बाहिर पनि विरोध गर्छौं ’ उहाँले भन्नुभयो । एमालेले यस्ता प्रस्तावको प्रतिवाद गर्न पार्टी कमिटीहरु र राजनीतिक दल सबैलाई अपील गरेको छ ।
सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडि जिल्लाहरुलाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउने गरी संशोधन तयार गरेको छ । र, एमालेले यसको चर्को विरोध गर्दै आएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार नै सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत आन्दोलनका लागि तयार रहन पार्टी कार्याकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सरकारलाई पनि सो बारे एमालेले प्रष्ट जानकारी दिइसकेको छ।
एमालेले आन्दोलनका लागि प्रदेश कमिटीको भेला तथा प्रशिक्षण गरेर तयारी अवस्थामा राखेको छ । आन्दोलनको केन्द्र प्रदेश नम्बर ५ हुने नेताहरु बताएका छन् ।
सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडि जिल्लाहरुलाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउने गरी संशोधन तयार गरेको छ । र, एमालेले यसको चर्को विरोध गर्दै आएको छ ।
एमालेले पुरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारीको पनि विरोध गरेको छ । पुरक बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था भएपनि प्रस्तावित आयोजनामा छुट्याइएको पैसा खर्च नभएको र नयाँ थप्नु पर्ने अवस्था पनि नभएको भन्दै पुरक बजेट स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।
