काठमाडौं, मंसिर १३ गते । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा राष्ट्रिय मुद्दालाई समेट्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
दुवै दलको तर्फबाट सोमबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उहाँहरुले त्यस्तो माग र्नुभएको हो । संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय भेदभावलाई अन्त्य गर्नेगरी ल्याउन उहाँहरुको माग छ ।
त्यसकालागि मधेसी, थारु, आदिबासी जनजाति, खस, मुश्लिम, शिल्पी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्नसमेत माग उहाँहरुको छ ।
त्यसकालागि मधेसी, थारु, आदिबासी जनजाति, खस, मुश्लिम, शिल्पी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्नसमेत माग उहाँहरुको छ ।
खासगरी राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, अधिकारसहितको संघीयता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक समावेशीकरण, बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता तथा स्वशासन, संघीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तहको व्यवस्था गर्न दुवैदलको माग छ ।
त्यस्तै, विशेष संरचनाहरु रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकारलाई समेत ख्याल गर्न विज्ञप्तीमार्फत सो दलले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सबैखाले विभेदको अन्त्य हुनेगरी संविधानलाई संशोधनद्वारा सच्याउनु पर्दछ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
महत्वपूर्ण मुद्दाहरु सम्बोधन नहुनेगरी आउने सरकारको प्रस्तावले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै दुवै दलले त्यसो नगरि संविधानको स्वीकारोक्ती र कार्यान्वयन समेत नहुने बताएका छन् । संविधान स्वीकार्य नभए मुलुकमा विकासको सट्टा थप द्वण्द्व, अन्यौलता र अस्थिरता निम्तिने खतरा पनि सो दलले औल्याएका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तीमा दुवै दलको तर्फबाट संयोजक डा. भट्टराई र अध्यक्ष यादवले संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
