काठमाडौं, मंसिर १५ गते । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैतिर प्रस्तावको कडा विरोध शुरुभएको छ । संशोधन प्रस्ताव असफल पार्नतिर असन्तुष्टको ध्यान केन्द्रित देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार साँझ प्रस्ताव पारित गरेपछि साँझ नै सरकारले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर पाँचका पहाडी जिल्ला टुक्राउने र ती जिल्ला प्रदेश नम्बर चारमा मिसाउन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यही विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीदलको चर्को विरोध देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखककाअनुसार संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट महिला दलित र अपाङ्ग एक एक जना र बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै नेपाली नागरिकसँग बिबाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिशका आधारमा थप भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिने कुरा पनि संशोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।
संशोधन प्रस्ताव विस्तृतमा हेर्नुहोस्
