काठमाडौं, मंसिर १५ गते । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले आदिबासी थारु समुदायको माग मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै थारु समुदायसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुअघि थारु समुदायसँग छलफल समेत नगरेर एकलौटी हिसावले नश्लीय प्रस्ताव ल्याएको आरोप ती दलका नेताहरुको आरोप छ । थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष भानुराम थारुले सरकारले ल्याएको पछिल्लो संशोधन प्रस्तावमा थारु समुदाय र आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहने बताउनुभयो ।
सहमति र छलफल विना नश्लीय मनोबृत्तिकासाथ सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकाले यसलाई हामीले मान्दैनौं अध्यक्ष थारुले भन्नुभयो । संशोधन प्रस्तावले थारु, जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत वर्गको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।
सो दलले बुधबार विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर पनि संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको छ । प्रकाशित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “राज्य पुनःसंरचनाको सावालमा थरुहट भूगोलको पश्चिम नवलपरासीको नवलपुरदेखि कैलाली कञ्चनपुर, समेतका जिल्लालाई ५ नं. प्रदेशमा र पूर्वका सुनसरी मोरङ र झापा जिल्लालाई २ नं. प्रदेशमा समावेश नगरिएसम्म कुनै पनि सर्तमा थरुहट तराई पार्टी नेपाललाई स्वीकार्य हुने छैन ।”
सरकारले संशोधन प्रस्तावलाई नसच्याए त्यसको विरोधमा आन्दोलन चर्काउने थरुहट तराई पार्टी नेपालले चेतावनी दिएको छ । यसअघि थारु समुदायले अघि सारेको २६ बुँदे मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग सो दलले गरेको छ ।
त्यस्तै, अर्को राजनीतिक दल नागरिक समाजवादी पार्टीले समेत विरोध गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले बुधबार विज्ञप्ती जारीगर्दै प्रस्ताव आदिबासी थारु, जनजाति, मधेसी, मुश्लिमको विपक्षमा रहेको चर्चा गर्नुभएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव प्रतिगामी चरित्रको रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै सो दलले विरोध जनाएको छ । सरकारले प्रस्ताव नसच्याए त्यसको विरोधमा उत्रने सो दलले चेतावनी दिएको छ । सो दलले पनि पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरलाई छाडेर थारुको माग सम्बोधन हुन नसक्ने र पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वको प्रदेशमा जोड्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सो दलले विहिबार आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा संशोधनको प्रस्तावको खाका जलाउन समेत पार्टी पंक्तिलाई उर्दी गरेको छ ।
