काठमाडौं, मंसिर १६ गते । सरकारले गत मंगलबार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि राजनीतिकवृत्तमा हल्लीखल्ली मच्चिरहँदा तराईका आदिबासी थारु समुदायले पनि संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।
संशोधन प्रस्तावमा थारु समुदायले उठाएको माग मुद्दालाई रत्तिभर सम्बोधन नगरेको भन्दै थारु अगुवाहरुले त्यस्तो बताएका हुन् । थारुको बाहुल्यता रहेको कैलाली र कञ्चनपुरलाई छाडेर तराईमा अलग प्रदेश बनाए सो समुदायले अस्वीकार गर्ने बुझाई अगुवाहरुको छ । त्यस्तै, पूर्वको तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा मिलाउन थारु अगुवाको माग छ ।
सोहीअनुसार राज्यको सबै निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चित्ताको माग उठाउँदै आएपनि संशोधन प्रस्तावले त्यसमा मौन रहेकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने थारु अगुवाको तर्क छ । गत भाद्र ७ गते भएको टीकापुर घटनाको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुको रिहाई र मुद्दा खारेजीको काम सरकारले नगरेकाले पनि प्रस्ताव स्वीकार हुननसक्ने अगुवाहरुको भनाई छ ।
संशोधन प्रस्ताव व्यवहारिक तथा राजनीतिक हिसावले पनि न्यायसंगत् छैन भन्दै उहाँले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला काट्न मिल्छ भने त्यसमा कैलाली र कञ्चनपुर किन जोड्न मिल्दैन ? जिज्ञासा गर्नुभयो ।
थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता तथा सांसद गोपाल दहितले पाँच जिल्लालाई थातीराखेर सिमाङ्कनको समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । लामो समयदेखि थारु समुदायले उठाउँदैआएको जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको विषय संशोधन प्रस्तावमा वेवास्ता गरिएकाले प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने तर्क गर्नुभयो । संशोधनको नाममा राजनीतिक नाटक गर्न खोजिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
फोरम (लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले थारुले उठाउँदै आएको मुख्य माग नै सम्बोधन नगरेर ल्याएको प्रस्तावको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुभयो । संशोधन प्रस्ताव व्यवहारिक तथा राजनीतिक हिसावले पनि न्यायसंगत् छैन भन्दै उहाँले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला काट्न मिल्छ भने त्यसमा कैलाली र कञ्चनपुर किन जोड्न मिल्दैन ? जिज्ञासा गर्नुभयो ।
नागरिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले सरकारले थारुसहित अन्य वर्गलाई उल्लु बनाउने हिसावले संशोधनको नाटक गरेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव थारुले उठाएको माग मुद्दालाई कहींकतै नछोएको उहाँको तर्क छ ।
थारु विद्यार्थी समाजका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र चौधरीले तराईमा कञ्चनपुरसहित दुई प्रदेशको माग थारुको भएकाले त्यसको सम्बोधनविना आउने प्रस्तावमा समर्थन नरहने बताउनुभयो । गतसाल भएको कैलालीको घटनामा परेकाहरु अझै समस्यामा रहेको बताउँदै उहाँले त्यसको सम्बोधनमा सरकारले उदासिन रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
