काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी आयव्ययसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने ८२ वटा राजनीतिक दललाई जरिवाना गर्ने भएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार समयमा प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई एक सय रुपियाँ जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
जरिवाना गरिएका दलहरूमा व्यवस्थापिका संसदमा रहेका दलहरू पनि परेका छन् । संसदमा ११ जना सांसद रहेको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि कारबाहीमा परेको छ । सो पार्टीका नेता बृजेशकुमार गुप्ताले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण पार्टीले केही ढिला गरी बुझाएको र यस वर्षको आयव्ययको विवरण बुझाउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।
भानुराम थारु अध्यक्ष रहेको तथा गोपाल दहित र गंगा थारु सांसद रहेको थरुहट तराई पार्टी नेपाल पनि कारबाहीमा परेका छन् ।
यसैगरी पूर्व मन्त्री एवं सांसद विश्वेन्द्र पासवानको बहुजन शक्ति पार्टी, राजकिशोर यादव अध्यक्ष रहनुभएको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), सांसद कुमार खड्कासमेत रहनुभएको अखण्ड पार्टी नेपाल, भानुराम थारु अध्यक्ष रहेको तथा गोपाल दहित र गंगा थारु सांसद रहेको थरुहट तराई पार्टी नेपाल पनि कारबाहीमा परेका छन् ।
आयव्यय नबुझाउने आयोगले यसअघि ११ वटा राजनीतिक दललाई खारेज नै गरेको थियो । आयोगमा हाल १६९ वटा दल दर्ता कायम छन् । आयोगले असार २१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयव्ययको विवरण पेस नगर्नु नपर्ने कुनै कारण भए चितबुझ्दो जवाफ पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । तर दलले त्यसको वेवास्ता गरे ।
तोकिएको अवधिमा आयव्ययको विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन तथा भनाइ पेस नगर्ने दलहरूलाई ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोजिम एक सय रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।
