सन्तोष दहित
दाङ, मंसिर २५ गते । मोहीहरुलाई हकदाबी गर्न निवेदन दिन भूमिसुधार कार्यालय दाङले मोहिरुलाई अनुरोध गरेको छ । शुक्रबार घोराहीमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले संयुक्तमा पत्रकार सम्मेलन गरि यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले २०७३ भदौ ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निवेदन आह्वान गरेपनि चार महिना वितिसक्दा १४ वटामात्र मोहि बाँडफाँडका लागि निवेदन परेको छ । यद्यपी दाङमा ६ हजार ८ सय मोहीहरु छन् ।
जिल्लामा यति धेरै मोहिहरु हुँदापनि ४ महिना वितिसक्दा १४ जनाकोमात्र निवेदन पर्नु कतै सूचनाको अभावले त भएन ? भनेर मोहिरुसम्म यो सूचना पुगोस् भन्नाका लागि यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय दाङका प्रमुख टीकाराम खनालले बताए ।
‘अब ८ महिनामाात्र समय छ, यो समयमा मोहीहरु हक दाबी गर्न आएनन् भने मोहिरु आधा जमिन पाउनबाट बञ्चित हुनेछन्’ उनले भने ‘यो हुन नदिनका लागि आफुहरुले सवै क्षेत्रबाट पहल गरिरहेका छौं ।
‘अब ८ महिनामाात्र समय छ, यो समयमा मोहीहरु हक दाबी गर्न आएनन् भने मोहिरु आधा जमिन पाउनबाट बञ्चित हुनेछन्’ उनले भने ‘यो हुन नदिनका लागि आफुहरुले सवै क्षेत्रबाट पहल गरिरहेका छौं ।
कार्यलय प्रमुख खनालकाअनुसार जिल्ला विकास समिति, गाविस, अन्य निकायमार्फत प्रचारप्रसार गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत सवै मोहीहरुलाई जतिसक्दो छिटो निवेदन दिनका लागि आह्वान गरिएको खानालले बताए ।
मोहीहरुले हक दाबी गर्नकालागि मोहीहकको प्रमाणपत्र र नागरिक्ताको प्रमाणपत्रको फाटोकपी, मोही हकवालाको मृत्यु भइसकेको छ भने, नामसारीको प्रमाणपत्रको फोटोकीसहित जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिनसकिने कार्यालय प्रमुख खनालले जानकारीदिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चकी जिल्ला अध्यक्ष निर्मला विक, जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयका नासु गंगाराम पोख्रेल, सि.एस.आर.सि.का अभियानकर्ता शुभराज चौधरी लगायतले बोलेका थिए ।
