धेरै लामो समयपछि सिएनजीको लेख आयो । निकै खुशी लाग्यो । नेपालभरका लाखौंलाख थारु विद्यार्थीको गौरव र गरिमामय छाता संगठन थारु विद्यार्थी समाजकोबारेमा निकै यथार्थपरक लेख पढ्न पाइयोे । यी र यस्ता विषयमा सिएनजीले निरन्तर कलम चलाएको भए थाविस अहिलेको अवस्थामा आउने थिएन होला । तथापि उहाँको लेख हमार पहुरा डट कममा पढेर केही लेख्न मन लाग्यो ।
सिएनजीको लेखमा भएको सबै कुरामा सहमत हुन सकिन्छ तर एउटा कुरामा आँखा चिम्लेर सहमत हुन सकिन्नँ । “थारु विद्यार्थी समाजको अस्तित्व कानुनी रजिष्ट्रेशनले मात्र रक्षागर्ने होइन ।
सिएनजीको लेखमा भएको सबै कुरामा सहमत हुन सकिन्छ तर एउटा कुरामा आँखा चिम्लेर सहमत हुन सकिन्नँ । “थारु विद्यार्थी समाजको अस्तित्व कानुनी रजिष्ट्रेशनले मात्र रक्षागर्ने होइन । विद्यार्थीहरुको भरोसा र आस्थाको केन्द्र बन्दा नै जोगिने तर्कसँग सहमत बन्दै थारु विद्यार्थीसँगको सम्बन्ध निरन्तर जीवित राख्न संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।” सिएनजीको यो वाक्यांश सायद कतिलाई निकै मार्मिक लाग्यो होला तर कसैलाई भने मन परेन होला । यो वाक्यांशमा धेरै कुराहरु छ । विद्यार्थी साथीहरुले बुझेरमात्र सहमति जनाउन अनुरोध गर्दछु ।
थाविसलाई अस्तित्व जोगाउनकै लागिमात्र दर्ता गरिएको त पक्कै होइन होला । विद्यार्थीहरुको भरोसा र आस्थाको केन्द्र थारु विद्यार्थी समाज यसैपनि थियो । अनि किन दर्तागर्न आवश्यक परयो ? कुनैपनि संस्था ऐन बमोजिम दर्ता गरिएपछि त्यसको नीति नियम वा ऐनअनुसार चल्नुपर्छ । थाविसलाई जीवितमात्र होइन वैधानिक पनि बनाई राख्नुपर्छ । नविकरणलाई अद्यावधिक नगरी कसरी वैधानिकताको बाटोमा हिडाउने हो ? सिएनजीले कुन संयन्त्रको विकास गर्नेकुरा गर्नुभएको हो ? त्यो प्रष्ट नभए पनि केही कुराको संकेत अवश्य गरेको छ । विराटनगरको महाधिवेशनमै एउटा विकल्प पारित गरिएको थियो । स्थायी परिषद गठन गर्ने भनेर । तर केन्द्रीय महाधिवेशनले पारित गरेको निर्णय हालसम्म किन कार्यान्वयन भएन ? किनकी वैधानिक कार्यन्वयनका लागि महाधिवेशनले पारितगरेको निर्णयहरु स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति पछिमात्र लागू हुन्छ । जब थाविस नै वैधानिक बाटोमा हिडेको छैन, अनि कसरी त्यो स्थायी परिषद लागू हुन्छ ? यदि लागू गरिए पनि त्यो व्यक्तिवादी तवरले हुन्न भन्ने आधार के छ ?
लामो समयसम्म नविकरण नगरिएको कारणले थाविस संस्था दर्ता ऐनअनुसार अवैधानिक भैसक्यो । तथापि थाविसलाई वैधानिकता दिइनु पर्छ
स्थायी परिषद गठनको कुरा निर्णयमै सीमित भएपनि छैटौ महाधिवेशनले पारितगरेको निर्णयहरु भने अवैधानिक तरिकाले कार्यान्वयन गरिएको छ । तीनवटा उपाध्यक्षबाट पाँचवटा उपाध्यक्ष बनाउने प्रावधान ल्याइयो । त्यो प्रावधानलाई अवैधानिक तरिकाले लागू गरियो । पाँचौ महाधिवेशनमा तीन उपाध्यक्षको कार्यभार किटान गर्ने निर्णय नै भएको थियो । महिला उपाध्यक्षले महिला विभाग हेर्ने र परिचालित गर्ने त्यस्तै एउटा उपाध्यक्षले संगठन विभाग हेर्ने र अर्को उपाध्यक्षले आदिवासी जनजाति महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर कार्यक्षेत्र किटान गरिएको थियो । तर छैटौं महाधिवेशनले पाँचवटा उपाध्यक्ष बनाउने कुरा ल्यायो र तुरुन्त लागू ग¥यो । कुन नियतले ल्याइयो र कार्यक्षेत्र के हुने भनेर यकिन गरिएन । मात्र पदको भागबण्डा मिलाउनका लागिमात्र ल्याइयो । अझ बैधानिकता दिएर मात्र कार्यान्वयन गरिनु पथ्र्यो तर तुरुन्त लागू गरियो । किनकी लामो समयसम्म नविकरण नगरिएको कारणले थाविस संस्था दर्ता ऐनअनुसार अवैधानिक भैसक्यो । तथापि थाविसलाई वैधानिकता दिइनु पर्छ र बैधानिकतवरले नै यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । तर सिएनजीको उक्त वाक्यांशबाट प्रष्ट के बुझिन्छ भने थाविसलाई केन्द्रीय समितिले वैधानिक बाटोमा लैजान असमर्थ छ । जिल्ला जिल्लामा रहनुभएका लाखौं थारु विद्यार्थीहरुको सहानुभूति प्राप्त गर्नकालागि मात्र यो वाक्यांश लेखिएको हो कि ? भन्ने लाग्छ ।
भर्खरै निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका मेरा मित्र चन्द्रप्रसाद चौधरीको कार्यकाल भर्खरै सुरुभएको छ । उहाँको कार्यप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन । कालान्तरमा उहाँको नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले के कस्तो काम गरेर के कस्तो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ । त्यसपछि टिप्पणी गर्दा राम्रो होला । तर अहिले नै कुनै टिप्पणी गर्नु अनावश्यक हुन्छ । तर त्यसअघिका विगत दुई कार्यकालका अध्यक्षहरुको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय समितिले थाविसलाई अवैधानिक बाटोमा लैजादाँ पनि सिएनजीको प्रखर लेख आउनु पथ्र्यो ? ताकि ती दुई नेतृत्वहरुले थाविसलाई सही मार्गमा लैजान सक्थ्यो । अहिले आएर यो वाक्यांश आउनुको मतलब अब थाविसको दर्ता खारेज भैसक्यो । र यो कुरा सबैले थाहा पाईसके । यसलाई नेपालको कानुन बमोजिम वैधानिक बाटोमा लैजानु सम्भव छैन । अहिले जसरी चलेको छ त्यसरी नै चलाए पनि हुन्छ भन्नखोज्नु भएको हो कि ! यदि त्यस्तो हो भने यो समस्त थारु विद्यार्थीहरुका लागि विडम्बनापूर्ण नै हुनेछ ।
सिएनजीको अन्तिम वाक्यांश “एक दिन सच्चाई जरुर सतहमा आउनेछ” त्यो आइसकेको छ । तर यो सच्चाईलाई थाविस केन्द्रीय समितिले थेग्न नसकेकोले हो कि ?
थाविस वैधानिक नरहँदा यसलाई जुनसुकै व्यक्तिले मनलाग्दी तरिकाले चलाउन पाउँछ । विगत दुई कार्यकाल त यस्तैभयो । विगत दुई कार्यकालसम्म थाविस अवैधानिकरुपमा हिडिरहँदा नेपालभर रहेका लाखौलाख थारु विद्यार्थीहरुलाई किन अन्धकारमै राखियो ? महाधिवेशनहरुमा किन खुलासा गरिएन ? यहाँसम्म कि विराटनगर महाधिवेशनमा अडिट रिपोर्ट पेश गरिएन । स्पष्टीकरण दिइयो अडिट रिपोर्ट काठमाडौंमै छुटेछ । ल्याउनै बिर्सेछ । सरासर झुट अभिव्यक्ति थियो त्यो । तर महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सहभागी प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरुलाई यथार्थ बताउन आवश्यक ठानिएन । त्यसको अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष स्वयम् सिएनजी नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई पक्कै थाहा थियो । थारु विद्यार्थी समाजको नविकरण फेल भएको छ भनेर । तर किन लुकाइयो । यदि त्यस समयमै खुलासा गरिएको भए जरिवाना तिरेर भएपनि नविकरण गर्न सकिन्थ्यो । हातैले लेखेको हरहिसाबका कागजहरु फोटोकपी पेश गरियो ।
आर्थिक प्रतिवेदन पारित हुन नसकी एक कमिटि बनाइयो । उक्त कमिटिले सबैकुरा बाहिर ल्याउने भनिएको थियो तर किन बाहिर आएन । त्यस महाधिवेशनमा पनि चितवनदेखि पश्चिमका विद्यार्थीहरुले महाधिवेशन नै वहिष्कार गरेको बिर्सिन सकिन्न । सौराहा महाधिवेशनमा पनि उक्तकुरा बाहिर आउन सकेन । यसरी गुपचुपमा राखेर के गर्न खोजिएको हो ?
पाँचौ महाधिवेशन विराटनगर र छैंटौ महाधिवेशन सौराहा सफल हुन नसकी केहि प्रतिनिधी, पर्यवेक्षकहरुले बहिष्कार गरे । दुवै महाधिवेशन बहिष्कार हुनुको मुख्यकारण प्रतिनिधि विवाद थियो । तर थाविसको नविकरण फेल भएको बहस कत्ति पनि चलेन । किनकी दर्ता खारेजभएको विषय लुकाइएको थियो । छैटौ महाधिवेशन असफल भएपछिमात्र दर्ता खारेज भएको विषयस्वतः खुलेको हो । सिएनजीको अन्तिम वाक्यांश “एक दिन सच्चाई जरुर सतहमा आउनेछ” त्यो आइसकेको छ । तर यो सच्चाईलाई थाविस केन्द्रीय समितिले थेग्न नसकेकोले हो कि ? अघिल्लो वाक्यांश यसरी आएको “थारु विद्यार्थी समाजको अस्तित्व कानुनी रजिष्ट्रेशनले मात्र रक्षागर्ने होइन” । हो रजिष्ट्रेशन नगर्दा पनि चलेको थियो र चलिरहन्छ । तर हरेक तहका नेतृत्वलाई अंकुश कसरी लगाउने बाटो त अनिवार्य चाहिन्छ ।
थारु विद्यार्थी समाजले अन्यत्र नहेरी आफ्नो बाटोमा हिंड्न सकेमामात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर थाकसले विद्यार्थीहरुको लागि भातृसंगठन निर्माण गरेको कुरामा बिलौना गरेर त्यसमै अल्झेर बसेमा अवश्य पछाडि पर्नेछ ।
एउटा कुरा प्रष्टसँग बुझ्नुपर्ने के हो भने काठमाडौंमा थारु विद्यार्थी समाज गठन हुनु अगावै २०४९ सालमै चितवनमा थारु विद्यार्थी समिति गठन भएको थियो । थारु विद्यार्थी समाज काठमाडौंमा दर्ता भएकोले मात्र चितवनका थारु विद्यार्थी समितिलाई थारु विद्यार्थी समाजमा रुपान्तर गरी केन्द्रीय समितिमा समाहित गरिएको थियो । यदि केन्द्रीय समितिले सिएनकै कुरामा अडिग रहने हो भने चितवनको थारु विद्यार्थी समाज केन्द्रमा समाहित रहिरहनुको औचित्य के हो त ? त्यो प्रष्ट आउनुपर्छ । केन्द्रीय समिति यदि नेपालको कानुन बमोजिम चल्न चाहदैन र संस्था दर्ता ऐन बमोजिम नेपालको कानूनी बाटोलाई त्यागेर लिगबाट बाहिरिन्छ भने चितवनमा थारु विद्यार्थी समितिको नाममा चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता किन नहुने ? विगतमा चितवनका विद्यार्थीहरुले आफ्ना रगतले सिंचित गरेका थारु विद्यार्थी समाज अबका दिनमा अवैधानिक बाटोमा हिड्ने हो भने त्यसको पिछलग्गु बनेर चितवनका थारु विद्यार्थीहरु किन हिड्ने ?
अन्तमा, सिएनजी जस्तो एक होनहार विद्यार्थी नेताको लेखमा मैले टिप्पणी गरें । मैले यस्तो टिप्पणी नगरेको भए हुन्थ्यो । उहाँले कुन प्रसंगमा त्यो वाक्यांश लेख्नुभएको थियो ? सायद मैले गलत अर्थ लगाएँ कि जस्तो पनि भैरहेको छ । तर मेरो सोझो बुझाई के हो भने थारु विद्यार्थी समाजको हरेक क्रियाकलाप सबै जिल्लाका थारु विद्यार्थीहरुलाई स्पष्ट होस् । कानुनी बाटोमै हिडेर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भने गैरकानूनी बाटोमा विद्यार्थीहरुलाई किन हिडाउने ? ठीक छ, थारु विद्यार्थीसँगको सम्बन्ध निरन्तर जीवित राख्न संयन्त्रको विकास होस् तर त्यसका साथै कानूनी मार्गलाई पनि नभुलीकन अघि बढेमा कसैलाई केही बिगार गर्दैन । अनि विद्यार्थीका नाममा जुनसुकै संस्था वा संगठनले भातृसंगठन निर्माण गरेपनि थारु विद्यार्थी समाजले अन्यत्र नहेरी आफ्नो बाटोमा हिंड्न सकेमामात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर थाकसले विद्यार्थीहरुको लागि भातृसंगठन निर्माण गरेको कुरामा बिलौना गरेर त्यसमै अल्झेर बसेमा अवश्य पछाडि पर्नेछ ।
(लेखक थारु विद्यार्थी समाज, चितवनका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)
