अबको दश वर्षमा मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भरः कृषिमन्त्री चौधरी


लक्की चौधरी
काठमाडौं, माघ २६ गते । कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नसके अवको दश वर्षमा मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुने दावी गर्नुभएको छ ।

परियोजना अन्तर्गत कैलालीमा गहुँ सुपरजोन र झापामा धान सुपरजोनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उदघाटन गरिसक्नुभएको छ । त्यस्तै, फागुन मसान्तभित्र अन्य सुपरजोन पनि उदघाटन गरिने तयारी मन्त्रालयले गरेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, हमार पहुरा डट कमसँगको कुराकानीमा बारामा माछा, काभ्रेमा आलु, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, जुम्लामा स्याउको सुपरजोनको तयारी गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यसअवधिमा करिब ३० वटा विभिन्न सुपरजोन फागुन मसान्तभित्र घोषणा गर्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

पहिलो चरणमा मासिक २५ सय रुपियाँ मुख्य कृषकलाई पेन्सन दिने तयारी सरकारले गरेको मन्त्री चौधरीले बताउनुयभो । २० वर्ष कृषि काममा संलग्न रहेको र ६० वर्ष उमेर पुगेको परिवारलाई मासिकरुपमा सो रकम उपलब्ध गराउने तयारी भएको उहाँको भनाई छ ।

कृषि क्षेत्रकालागि युरिया मलमा चारसय रुपियाँ घटाइएको, डि.एपी. मलमा दुईसय रुपिया पहिलो पटक सरकारले मूल्य घटाएको मन्त्री चौधरीले दावी गर्नुभयो । कृषकलाई मलको अभाव हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रशासनिक सुधारको काम पनि शुरुभएको उहाँले बताउनुभयो ।

सोहीअनुसार किसान आयोग गठनको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको र ऐन बन्नेक्रममा रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको र केही समयपछि किसानको वर्गिकरण गरी पेन्सनको सुविधा प्रदान गर्ने उहाँको भनाई छ ।

पहिलो चरणमा मासिक २५ सय रुपियाँ मुख्य कृषकलाई पेन्सन दिने तयारी सरकारले गरेको मन्त्री चौधरीले बताउनुयभो । २० वर्ष कृषि काममा संलग्न रहेको र ६० वर्ष उमेर पुगेको परिवारलाई मासिकरुपमा सो रकम उपलब्ध गराउने तयारी भएको उहाँको भनाई छ । किसानलाई वर्गिकरणको आधारमा रकम उपलब्ध गराइने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

विभिन्न पाँच समूहमा कृषकलाई वर्गिकरण गरेर सरकारले सहुलियत रकम पेन्सनकोरुपमा उपलब्ध गराउने नीति बनाइरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराउनुभयो । सो सुविधा प्रदान गरे सरकारलाई वार्षिक १३ अर्व रुपियाँ व्ययभार थपिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारी कर्मचारी भई पेन्सन पाएको किसानलाई कृषि पेन्सन उपलब्ध नगराइने मन्त्री चौधरीले प्रष्ट पार्नुभयो ।

कृषकलाई वर्गिकरण गरेर परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र सोहीआधारमा सुविधा वितरण गर्ने नीति बन्नेक्रममा रहेको चौधरीले बताउनुभयो । सरकारको सो तयारीले कृषि क्षेत्रमा लाग्नेको संख्या बढ्ने र आत्मनिर्भर बढ्दै जाने बुझाई सरकारको छ । कृषिमा आधुनिकरण र यान्त्रीकरणका लागि पनि सरकारले कृषकलाई तालिम, प्रशिक्षणको तयारी गरिएको मन्त्री चौधरीको भनाई छ ।

अहिले नेपालमा प्रतिहेक्टर ३.१५ प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन भइरहेको भएपनि परियोजना मार्फत् ५.५ प्रतिशत उत्पादन बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको जानकारी मन्त्री चौधरीले दिनुभयो । उत्पादित वस्तुको प्रशोधनकालागि उद्योग सञ्चालन गर्ने, सिड भण्डार बनाउने, उत्पादित वस्तुको बजारको व्यवस्था गर्ने, प्रशोधनको व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

हरेक सुपरजोन क्षेत्रमा छुट्टै कार्यालय स्थापना हुने र त्यहीअनुसारको कृषि विज्ञ, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको पनि तयारी भइरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । त्यसले धेरै मानिस रोजगार पाउने र उत्पादन पनि बढ्ने उहाँको बुझाई छ ।

हरेक सुपरजोन क्षेत्रमा छुट्टै कार्यालय स्थापना हुने र त्यहीअनुसारको कृषि विज्ञ, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको पनि तयारी भइरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । त्यसले धेरै मानिस रोजगार पाउने र उत्पादन पनि बढ्ने उहाँको बुझाई छ । कृषि क्षेत्रकालागि बढीभन्दा वढी अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यसमा सुधार ल्याउने तयारी सरकारको छ ।

आफ्नो कार्यकालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ योजना बनाउने दावी गर्दै मन्त्री चौधरीले अर्को मन्त्री आउँदा पनि राम्रो योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भयो । “एमाले नेतृत्वको सरकारले बृद्धभत्ता शुरु गरेपछि त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिई सबै सरकारले निरन्तरता दिएझैं मैले ल्याएको कृषि योजनाले पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

कृषि परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्नसके नेपाली युवालाई स्वदेशमै प्रशस्त रोजगार दिन सकिने दावी गर्दै मन्त्री चौधरीले परियोजना कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । परियोजनाका लागि बजेटको अभाव पनि नहुने उहाँले बताउनुभयो । “बाहिर गएर पसिना बगाउनुभन्दा स्वदेशकै माटोमा बगाउने वातावरण सरकारले बनाउँदैछ, युवाहरुले यही पसिना बगाउनुपर्छ” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

कृषिमा पनि राजनीतिले नछाडेको गुनासो गर्दै मन्त्री चौधरीले कृषिलाई कृषकमुखी बनाउनमा आफू लागेको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रलाई थप सबल र परिस्कृत बनाउन अपुग ऐन नियमहरु बन्नेक्रममा रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई अध्ययन अनुसन्धानमै बढी केन्द्रीत गराएर कृषिलाई थप सबल बनाउन सकिने बुझाई उहाँको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया