काठमाडौं, फागुन १५ गते । विधान संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरुले विभिन्न विषयका १५ वटा संशोधन दर्ता आइतबार संसद सचिवालयमा गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित नौदल बाहेक सत्तापक्ष दलका सांसदले समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
आइतबार सांझ ६ बजे सम्म ३६ जना सांसदहरुले संसद सचिवालयमा गएर १५ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मधेसी मोर्चाले सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन दर्ता गराएको छ । उसले प्रदेश नम्बर २ मा झापा, मोरङ र सुनसरीका साथै चितवनका ११ गाविस मिसाउन माग गरेको छ । प्रदेश नम्बर ५ लाई नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म गर्नेगरी संशोधन हालेको छ ।
मोर्चाले हालेको संशोधनः
प्रदेश न. १. ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर
प्रदेश नम्बर २. सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सार्, झापा, मोरङ सुनसरी र चितवनका ११ गाविस ।
प्रदेश नम्बर ४. गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, रुकुम (पूर्वी भाग)
प्रदेश नम्बर ५. नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर ।
प्रदेश नम्बर ७. बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा (पहाडि जिल्ला मात्र) ।
मोर्चाले दर्ता गरेकोजस्तो सीमांकन हेरफेर गर्ने हो भने हाल कायम सातवटै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको चितवनका ११ गाविसमा २ मा राख्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ । मधेसी मोर्चाले राष्ट्रिय सभा गठन र भाषामा पनि संशोधन हालेको छ ।
सत्तारुढ दलका सांसदको संशोधन प्रस्तावः
सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी लगायत चार सांसदले प्रदेशसभाको सहमतिविना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न नपाइने भन्दै छुट्टै संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।
थारु सांसदहरुको छुट्टै संशोधन दर्ताः
विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने थारु सांसदहरुले पनि कैलाली कञ्चनपुरसहितको थरुहट प्रदेशको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । फोरम (लोकतान्त्रिक) का सांसद योगेन्द्र चौधरीले दर्ता गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावमा थारु सांसदहरु रुक्मिणी चौधरी, गोपाल दहित, जनजाति सांसदहरु यशोदा लामा, आर.के. खम्बु लगायतले समर्थन गरेका छन् ।
थरुहट तराई पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) की अध्यक्ष सांसद गंगा थारु सत्गौंवाले पनि छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । प्रदेश नं. ५ मा कैलाली र कञ्चनपुरलाई थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव उहाँको छ । यस्तै दुई नं. प्रदेशमा पर्सा, सप्तरी, झापा, मोरंग सुनसरी थप्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीदलसहित नौवटा दल संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा रहेकाले दुई तिहाई नपुग्ने स्पष्ट देखिन्छ । संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नकालागि संसदमा उपस्थित कुल सांसदको दुई तिहाई मत पुग्न एमालेको सहमति अनिवार्य मानिन्छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपनि सहमति विना त्यो पारित हुने अवस्था भने छैन ।
