लक्की चौधरी
काठमाडौं, फागुन २० गते । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीकी सांसद मिना चौधरीले थारु समुदाय नीतिगतरुपमा राज्यबाट ठगिएको आरोप लगाउनुभएको छ । राज्यको संयन्त्रमा थारुको करिब शुन्य सहभागिता रहनु त्यसकै उपज भएको उहाँको तर्क छ ।
हमार पहुरा डट कमसँग शुक्रबार कुरागर्दै सांसद चौधरीले त्यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र, लोकतन्त्र प्राप्ती भएपनि राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्ग थारु, मधेसी, आदिबासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, सिमान्तकृत वर्गका लागि उपलब्धी बन्न नसकेको उहाँको बुझाई छ ।
राज्यमा केही समुदायको पकड रहेको र त्यसलाई आफू अनुकुल दूरुपयोग गरिरहेको बताउँदै सांसद चौधरीले भन्नुभयो, “थारु समुदायमा पनि नेतृत्वकालागि सक्षम व्यक्तिहरु छन्, जो छन् तिनीहरुलाई अवसर दिउँ, पार्टीको कार्यकर्तामात्र नबनाउँ ।”
“थारु समुदाय शिक्षाको हिसावले पछाडि रहेपनि सक्षम भएका थारु युवाहरुलाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व र सहभागीताको सुनिश्चित्ता गरिनुपर्छ” भन्दै सांसद थारुले थारु समुदायलाई प्रशासन, सेना प्रहरी, राजीतिक दल, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैतिर विभेद गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
कैलाली घर भएकी सांसद थारुले समुदायको पहिचान कायम गर्न चित्तवनदेखि कञ्चनपुरसम्म थारु क्लष्टरसहितको एउटा प्रदेशको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “थारु बाहुल्यता र अधिकारका लागि पनि त्यो आवश्यक छ, नाम जे राख्दा पनि हुन्छ ।”
थारु समुदायको अधिकार सुनिश्चित् गर्नकैलागि आफू मधेसी पार्टीमा गएको बताउँदै सांसद थारुले थारु–मधेसी समुदाय राज्यबाट समानरुपले विभेदमा रहेकाले एक भएर लड्नुको विकल्प छैन भन्नुभयो । एक्लाएक्लै संघर्ष गर्दा ठूला नेता र राज्यले सुनुवाई गर्दैन, दवावका लागि थारु–मधेसी संयुक्तरुपमा लड्न आवश्यक छ उहाँले भन्नुभयो ।
“थारु समुदाय शिक्षाको हिसावले पछाडि रहेपनि सक्षम भएका थारु युवाहरुलाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व र सहभागीताको सुनिश्चित्ता गरिनुपर्छ” भन्दै सांसद थारुले थारु समुदायलाई प्रशासन, सेना प्रहरी, राजीतिक दल, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैतिर विभेद गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
मधेसी समुदायको राजनीति, शासन प्रशासनमा समेत थारुभन्दा राम्रो प्रतिनिधित्व भएको बताउँदै उहाँले साझा मुद्दामा एक भएरै मधेसी समुदायले अधिकार प्राप्त गर्दैगएको तर्क गर्नुभयो । तर थारु समुदाय आफ्नो साझा मुद्दामा समेत एक हुन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँको बुझाई छ ।
“थारु बाहुल्यता र अधिकारका लागि पनि त्यो आवश्यक छ, नाम जे राख्दा पनि हुन्छ ।”
थारु अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने केही अगुवाहरु आफ्नो नीहित स्वार्थमा अल्झनु, नेताको चाडकी र चाप्लुसीमा लहसिनु र आफ्नो समुदायको अधिकारभन्दा व्यक्तिगत अधिकारमा केन्द्रित हुनु समुदायका लागि सुखदपक्ष नभएको उहाँको तर्क छ ।
तमलोपाले आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँदै उहाँले निर्वाचन आयोगमा दल समेत दर्ता नगराएको बताउनुभयो । नयाँ संविधानमा थारु, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारलाई कटौती गरेको बताउँदै उहाँले संविधान संशोधन गरेर अधिकार सम्पन्न नबनाउँदासम्म संविधान स्वीकार नगर्ने पार्टीको नीति रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
मुलुकको समृद्धिका लागि सबैको सामुहिक प्रयासको खाँचो भएपनि विभेदको अन्त्य नहुँदासम्म सामुहिकताको भावना विकास हुन नसक्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो । हमार पहुरा डट कमसँग कुरा गर्दै सांसद चौधरीले पछाडि परेका वर्गको आवाज र अधिकारबारे मिडियाले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
