काठमाडौं, वैशाख ४ गते । मन्त्रिपरिषद बैठकले थरुहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनकोरुपमा स्वीकार गर्दै त्यसमा संलग्नहरुविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
विहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना एवं सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितकाअनुसार मुद्दा फिर्ता र खारेजी गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ । यसअघिको कार्यविधिलाई संशोधन गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
थरुहट र मधेसमा दोस्रोचरणको निर्वाचन गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले सरकारले थरुहट र मधेसी समुदायको माग बामोजिम मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
थरुहट र मधेसमा दोस्रोचरणको निर्वाचन गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले सरकारले थरुहट र मधेसी समुदायको माग बामोजिम मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यद्यपि सो समुदायले त्यससँगै संविधान संशोधनको मागलाई पनि जवर्जस्तरुपमा उठाउँदै आएका छन् ।
सरकारले सेना तथा प्रहरीले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य संस्थामा आम नागरिकलाई सेवा दिने निर्णय पनि गरेको छ । २०७२ भाद्र ७ गते भएको टीकापुर घटनामा संलग्नको आरोपमा कैलालीको धनगढीमा २३ थारुलाई राजबन्दी बनाइएको छ ।
बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा भवानी बराललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पत्रकार बराललाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
