काठमाडौं, जेठ २३ गते । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमसँग तीनबुँदे सहमति गरेका छन् । सहमतिमा पुरानै बुँदा राखिएका छन् ।
कांग्रेस र माओवादीले राजपा र फोरम नेपालसँग गरेको सहमतिको विषय र बुँदा समान छन् । तर, छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्र बनाएर हस्ताक्षर गरिएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रचण्ड सरकार गठनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
दोस्रो बुँदामा सहिद घोषणा, मधेस तराईको आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लगायतका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय तहको संख्या राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्ने प्रयास गर्दा पनि नसकिएको काम देउवा नेतृत्वको सरकारमा हस्तान्तरण गरिएकोजस्तै सहमति भएको छ । सहमति भएका ती माग देउव नेतृत्वको सरकारमा पनि पूरा हुने देखिदैन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्ने प्रयास गर्दा पनि नसकिएको काम देउवा नेतृत्वको सरकारमा हस्तान्तरण गरिएकोजस्तै सहमति भएको छ । सहमति भएका ती माग देउव नेतृत्वको सरकारमा पनि पूरा हुने देखिदैन । त्यसपछि अर्को आउने सरकारसम्म ती माग पुग्ने निश्चित देखिन्छ ।
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिने हुनाले एमालेको सहयोग विना संविधान संशोधन कल्पना मात्र देखिन्छ । देउवा सरकारले सत्तारोहणका लागि जस्तोसुकै लिखित सहमति गरे पनि प्रयास गर्ने मात्र हो, एमालेलाई दोस देखाएर पुनः उहाँको पनि सत्ता सकिने छ ।
सहमतिमा कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन् । तत्कालीन मधेसी मोर्चामा आवद्ध ६ दल मिलेर बनेको राजपा नेपालका २४ सांसद छन् । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १५ सांसद छन् ।
हेर्नुहोस् सहमतिपत्र
