काठमाडौं, असार १ गते । मधेसी दलका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउने भन्दै सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सत्तारुढ दल र राजपाका नेताबीच बिहिबार सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि दुई नम्बर प्रदेशमा आगामी १४ गते हुने निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश नं २ को निर्वाचन आगामी असोज २ गते सार्ने तयारी सत्तारुढ दलबीच सहमति भएको बताइएको छ । तर सो विषयमा आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन । चुनाव स्थगित गरेपछि राजपाका नेताहरु सहमतिमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने पनि अन्यौल नै छ ।
सिंहदरबारमा केही बेरअघि सकिएको वार्तामा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने र बाँकी प्रदेशका लागि असार २ गतेका लागि तोकिएको मनोनयन दर्ता तीन दिनपछि ५ गते गर्ने सहमति गरेको छ।
‘दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव सार्ने र मनोनयन तीन दिनपछि सार्ने विषयमा सहमति भएको छ’, बैठकपछि माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले बताउनुभयो ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता एवं गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आगामी असार १४ गतेको चुनाव दुई नम्बरमा प्रदेशमा स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। बाँकी १, ५ र ७ प्रदेशमा भने असार १४ गते नै चुनाव हुने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश नं २ को निर्वाचन आगामी असोज २ गते सार्ने तयारी सत्तारुढ दलबीच सहमति भएको बताइएको छ । तर सो विषयमा आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन । चुनाव स्थगित गरेपछि राजपाका नेताहरु सहमतिमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने पनि अन्यौल नै छ ।
एमालेले भण्डाफोर अभियान चलाउनेः
प्रदेश २ मा असार १४ को स्थानीय चुनाव नगर्ने सरकारको निर्णयलाई नेकपा एमालेले देउवाको अक्षमताको अर्को रुप भनेको छ । पार्टी केन्द्रीय सचिव तथा सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले यो कार्यले प्रदेश प्रदेशबीच झन् दुरी बढाउने काम गरेको वताउनुभयो ।
अव एमालेले चुनाव सार्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रदेश नम्वर दुईमा भण्डाफोर अभियान चलाउने उहाँले वताउनुभयो । ‘यो गलत र हानिकारक निर्णय हो, यसले एउटै देशमा छुट्टा छुट्टै कानुन लाग्ने र प्रदेश प्रदेश बीचको विभाजन झन् गहिरो बनाउँछ’ ज्ञवालीले भन्नुभयो ‘दीर्घकालीनरुपमा मनोवैज्ञानिक विभाजनको रेखा कोर्ने उद्देश्यकासाथ यो निर्णय भएको छ।’
प्रदेश नम्बर २ का जनताले चुनाव चाहेको भए पनि राजपालाई हतियारको रुपमा अगाडि सारेर सरकार आफैंले यस्तो निर्णय लिएको एमालेको निश्कर्ष छ ।
