लक्की चौधरी
काठमाडौं, असार १ गते । असार १४ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता दुईदिन पछि सारिएको छ । यसअघि असार २ गतेका लागि तोकिएको मनोनयन दर्ता असार ४ गते हुने भएको छ ।
सिंहदरवारमा विहिबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफल पछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो समय अनुमोदन गरेको हो । त्यस्तै, प्रदेश नं. २ को निर्वाचन आगामी असोज २ गते गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यकासाथ सो मिति सारिएको सरकारले बताएको छ ।
तर असोज २ गतेको मितिमा निर्वाचन आयोगले अझै सहमति जनाइसकेको छैन । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेपछि अब आयोगलाई निर्वाचन सार्ने विषयको व्यहोरापत्र सरकारको तर्फबाट पठाउने शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले बताउनुभयो । आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमै सो मिति तय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले मनोनयन दर्ता दुई दिनपछि सार्ने सरकारको प्रस्तावमा आयोग सहमति जनाए पनि प्रदेश नं २ को मिति असोज २ गते सार्ने विषयमा अझै सहमति नजनाएको बताउनुभयो । सत्तापक्षी दलका नेताहरुसँग छलफलपछि बाहिरिनेक्रममा पत्रकारसँग कुरागर्दै उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोगले अझै प्रदेश नं. २ मा सहमति जनाइसकेका छैन, सरकारको औपचारिक आग्रह आएपछि त्यसमा छलफल गर्नेछौं ।”
छलफलमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सार्ने र असार २ गतेको मनोनयन दर्ता समय दुई दिनपछि सार्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो ।
तर मनोनयन दर्ता दुईदिन पछि सार्ने विषयमा आयोग सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषदको बैठकअघि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीसहित राजपाका नेता केशव झा, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । सो छलफलमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सार्ने र असार २ गतेको मनोनयन दर्ता समय दुई दिनपछि सार्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो ।
लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छलफलकै आधारमा दुईवटा विषयमा निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । मनोनयन दर्ता दुईदिन पछि सार्ने र प्रदेश नं २ को मिति तीन महिना पछि अर्थात असोज २ गते सार्ने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
त्यसो किन गरिएको भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “मधेसमा आगो नबलोस्, सबै निर्वाचनमा सहभागी होउन भनेर सो निर्णय सरकारले गरेको हो ।”मिति सारेपछि राजपाले निर्वाचनमा भाग लिने सुनिश्चित्ता भयो त ? भन्ने अर्को जिज्ञासामा मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा आउँछु भनेर प्रतिवद्धता आएपछि नै हामीले मिति सारेका हौं, उहाँहरुले समय माग गरेकाले हामीले समय दिने निर्णय ग¥यौं ।”
मधेसी दलका नेताहरुको निर्वाचनमा सहभागीता गराउन सरकारले पुनः तेस्रो चरणको मिति असोज २ गतेका लागि सार्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रदेश नं. १, ५ र ७ को भने निर्धारित असार १४ गते नै निर्वाचन हुने छ ।
बैठकपछि पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले प्रदेश नं .२ को निर्वाचन सार्ने विषयमा आयोगसँग छलफल गरेरै भएपनि आयोगले निर्णय गरिनसकेको बताउनुभयो । सरकारको आग्रहपत्र आएपछि आयोगले त्यस विषयमा सकारात्मकरुपमा लिने उहाँको भनाई छ ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले आयोगका पदाधिकारी र सरकारबीच भएको सहमतिको आधारमा प्रदेश न.ं २ को मिति सारिएको बताउनुभयो । सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले पछिल्लो निर्णय गर्नुपरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । यसअघि वैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको निर्वाचनको करिब सबै मत परिणाम आएसके पछि दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ गते हुन गइरहेको छ ।
मधेसी दलका नेताहरुको निर्वाचनमा सहभागीता गराउन सरकारले पुनः तेस्रो चरणको मिति असोज २ गतेका लागि सार्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रदेश नं. १, ५ र ७ को भने निर्धारित असार १४ गते नै निर्वाचन हुने छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका मन्त्रीहरु, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित अन्य पदाधिकारीहरु, राजपाका नेता केशव झा समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
