प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सार्ने सरकारी निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति


काठमाडौं, असार १ गते । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (एमाले) ले प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सार्ने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

काठमाडौं, असार १ गते । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (एमाले) ले प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सार्ने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।  अध्यक्ष निवास बालकोटमा विहिबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सो निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

“प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन पछिसार्ने कदमले त्यहा“का जनताको आफ्ना प्रतिनिधि आफै“ छानेर स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकारमात्र कुण्ठित गरेको छैन, संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का पु¥याएको छ” एमालेले भनेको छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको पछिल्लो निर्णयले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउनुका साथै विखण्डकारी तत्वहरुको मनोबल बढाएको आरोप लगाउनुभयो ।

“कुनै ठोस कारण र औचित्यबिना निर्वाचन पर सारेर सत्तारुढ गठबन्धनले मुलुकमा विभाजनको मानसिकता तयार गर्ने गम्भीर अपराध गरेको छ” एमालेले बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

“कुनै ठोस कारण र औचित्यबिना निर्वाचन पर सारेर सत्तारुढ गठबन्धनले मुलुकमा विभाजनको मानसिकता तयार गर्ने गम्भीर अपराध गरेको छ” एमालेले बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पटक–पटकका वार्ताहरुमा कुनै हालतमा निर्वाचन सार्ननहुने कुरामा एमालेले जोड दिंदैआएको थियो, तर सरकारले प्रतिपक्षीको आग्रहलाई नजरअन्दोज गरेको एमालेको आरोप छ ।

सो दलले जारीगरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “सुरुमा एकै चरणमा ३१ वैशाखकालागि निर्धारित निर्वाचनमध्ये चारवटा प्रदेशमा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्ने निर्णयलाई नै हामीले शंकाका दृष्टिले हेरेका थियौं । पछि असार ९ र १४ मा निर्वाचन सार्दा पनि सरकारको उद्देश्य निर्वाचन गराउनमाभन्दा मुलुकलाई अनिश्चततातर्फ लैजानमा केन्द्रित थियो भन्नेकुरा यस घटनाले पुष्टि गरेको छ ।”

प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन पछिसार्ने कदमले त्यहा“का जनताको आफ्ना प्रतिनिधि आफै“ छानेर स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकार कुण्ठित गरेको ठहर एमालेको छ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का पु¥याएको पनि एमाले भनेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया