काठमाडौं, साउन ५ गते । सरकारले पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले सो आयोग गठनको निर्णय गरेको हो ।
आयोगले हाल रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ मा सीमित गर्नेछ। त्यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्नेछ।
आयोगको सदस्यमा माधव अधिकारी, डा. विश्वकल्याण पराजुली र गणेशराज कार्की रहेका छन्। सदस्य सचिव भने वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल नियुक्त भएका छन्।
सरकारले आयोगलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरि समय तोकेको छ। संविधानको धारा २८६ को उपधारा ४ मा प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनक लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगमा सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष, एकजना भूगोलविद्, एकजना समाजशास्त्री र मानवशास्त्री तथा अर्का एकजना प्रशाशन वा कानुनविद् रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
आयोगले यसपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेपछि अब २० वर्षपछिमात्र नयाँ निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण हुने व्यवस्थाछ । संविधानले जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने प्रवाधान गरेको छ।
आयोगले यसपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेपछि अब २० वर्षपछिमात्र नयाँ निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण हुने व्यवस्थाछ । संविधानले जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने प्रवाधान गरेको छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि ऐन यसअघि नै संसदले तयार गरिसकेको छ। ऐन बमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकालागि आयोगले ४ सय ९५ निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेछ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न माग गरेको थियो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा ढिलाई हुँदा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ढिलाई हुनेमा आशंका गर्दै आएको थियो।
