राम दहित
धनगढी, साउन १६ गते । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मात्र नभई भुगोललाई पनि हेर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेश नं. ७ मा क्षेत्र निर्धारणका लागि राय, सुझाव संकलनकोक्रममा सोमबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले तराईका जिल्लामा भूगोल सानो भएपनि जनसंख्या धेरै भएको र पहाडी जिल्लामा जनसंख्या थोरै र भुगोल ठूलो भएकाले सोहीअनुसार गर्न सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली का“ग्रेसका जिल्ला सचिव दिपकराज जोशीले कैलाली जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा उत्तर–दक्षिणलाई जोडेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव रणबहादुर चन्दले भुगोललाई पनि जनसंख्याजस्तै महत्व दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन २०७३ ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भुगोललाई दोस्रो आधार मानी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान ठीक नरहेको भन्दै जनसंख्यालाई मात्र हेरेर क्षेत्र निधारण गर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रमा रहेका जिल्लालाई अन्याय हुने सहभागीको सुझाव थियो ।
प्रदेश नं. ७ मा हाल नौ जिल्लामा २१ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । हाल कैलालीमा ६, कञ्चनपुरमा ४, डडेल्धुरामा १, बाजुरामा १, दार्चुलामा १, बझाङ्गमा २, डोटीमा ३, बैतडीमा २ र अछाममा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
मधेशी जनअधिकार फोरमका गयाप्रसाद कुश्मीले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा विकास सम्भव छ, जहा“ मानव बस्ती छैन त्यहा विकास गरेर उपलब्धी नै हु“दैन’ उनले भने ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याका आधारमा गर्नु उपयूक्त हुन्छ ।’
माओवादी केन्द्रका हरिराम चौधरीले जनसंख्या, भुगोल र जनजातीका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘कैलालीको तराई क्षेत्र आदिवासी जनजातीको बाहुल्यता भएको क्षेत्र र पहाडी क्षेत्र भुगोलका आधारमा ठूलो छ’ उनले भने ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा क्षेत्र, भुगोल र जातजाती हेरेर निर्धारण गर्न जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सहसचिव नारायण रेग्मीले आयोगले हाल रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ मा सीमित गर्न लागेको बताए । त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गरिने उनले बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका लक्षीराम आचार्यले निर्वाचन क्षेत्र निधारण ऐनले तोकेको कानुनी प्रावधानले पहाडी जिल्लालाई विकासको पूर्वाधारमा फेरि पछाडी पार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘निर्वाचन क्षेत्र भुगोल र जनसंख्याका आधारमा गर्नु उपयूक्त छ’ उनले भने ।
आयोगले यसपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेपछि अब २० वर्षपछि मात्र नया“ निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण हुने भएकाले वैज्ञानिकरुपमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सहभागिहरुले बताएका थिए । आयोगलाई २१ दिनभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने समय तोकेको छ यसले बैज्ञानिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सम्भव नभएको सहभागिहरुले गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सहसचिव नारायण रेग्मीले आयोगले हाल रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ मा सीमित गर्न लागेको बताए । त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गरिने उनले बताए । ऐनबमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आयोगले ४ सय ९५ निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेछ ।
सरकारले आयोगलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समय तोकेको छ । संविधानको धारा २८६ को उपधारा ४ मा प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनका लागि आयोग गठन गरिएको बताए ।
समितिमा सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष, एक जना भूगोलविद्, एक जना समाजशास्त्री र मानवशास्त्री र अर्का एक प्रशासन वा कानुनविद् रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । कार्यक्रम कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
